काठमाडौ्रं । अरवांैको व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा चुरे दोहन गर्ने सरकारको तयारीमा सम्मानित अदालतले रोक लगाएको छ । नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा संविधान र राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको जिकिरसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारलाई भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । बजेटको उक्त व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ एवम् स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकूल नभएको भन्दै बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता हरिराम लवजूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो । २०७८ जेठ १५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनका आधारमा जारी गरिएको आर्थिक अध्यादेश २०७८ र आव २०७८र०७९ को बजेटको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । खानी तथा भुगर्भ विभागले चुरेक्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेल्धुरालगायतका नेपालका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट तत्काल खानी उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको योजना बनाइसकेको समाचार समेत सार्वजनिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो । चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनले वातावरण, पर्यावरण, मानव जीवन र समस्त प्राणी र वनस्पति जगतमा पार्ने असरका सन्दर्भमा विश्वकै साझा सरोकार र सार्वजनिक चासोको विषय भएको, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, मौलिक संवैधानिक हक विपरित भएको तथा संविधानले अंगिकार गरिएको राष्ट्र हित र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय दायित्व विपरित हुने गरी नेपाल सरकारले चुरे दोहन योजना बनाएकाले मान्य नहुने रिट निवेदकको जिकिर लिइएको छ । नेपालको चुरे, चुरिया वा शिवालिक भनिने चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमजोर भौगोलिक वनावट र जलवायुमा ठूलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमीकरण, दुवान र कटानमा पर्ने जनाइएको छ । साथै नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रदुषित वातावरण, मरुभूमीकरण, दुवान र कटानको उच्च जोखिममा परी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पूरै वञ्चितकरणमा पर्ने उल्लेख छ ।