काठमाडौं ।  सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारीले सरकारका तर्फबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गरेकी छन् । उनले भनिन्, “सरकारका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष अध्यादेश पेस भएको छ । उहाँ अध्ययनमा हुनुहुन्छ । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्नु हुनेछ ।” मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। चन्द्रकान्त राउत, थारूवान थरुहट आन्दोलनका अगुवा रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूसँगको मुद्दालाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश ल्याएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको बताए । उनले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको बताए ।