काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगाडि ल्याइएका ६ वटा अध्यादेशका कारण सरकालाई समस्या भएको छ । ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबीच सरकारले ती अध्यादेश संसद्मा लान खोजेको छ। तर ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१’ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा उभिएपछि सरकारलाई समस्या पारेको छ । बुधबार मात्रै महन्थ ठाकुर नेतृत्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि विपक्षमा उभिने निर्णयमा पुगेको छ । लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार पार्टीलाई अध्यादेशको विपक्षमा औपचारिक रुपमै उभ्याएका हुन् । सत्तारुढ दुई दलको यो निर्णयबाट सरकार अझ अप्ठ्यारोमा परेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सिट र लोसपाका १ सिट छन् । यस्तै प्रतिनिधि सभामा जसपाका ५ र लोसपाका ४ सिट छन् । प्रतिनिधिसभामा त अध्यादेश सजिलै पास हुन्छ, तर राष्ट्रियसभामा जसपा र लोसपा विपक्षमा उभिनेबित्तिकै फेल हुने निश्चित छ । लोसपाबाट संघीय सरकारमा श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी छन् । लोसपा मधेस प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी छ । तर उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने गरी अध्यादेशको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने ठहर गर्दै लोसपाले यो अध्यादेश जनताको हितविपरीत रहेको जनाएको छ । त्यसैले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिइएको ठाकुरले बताएका छन् । अर्कातिर डा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि भूमि अध्यादेशबारे विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ । राउत सदनमा पनि यो अध्यादेशको पक्षमा खुलेका छैनन् । जनमतले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ । मधेसकेन्द्रित दल भटाभट विपक्षमा उभिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई झन् समस्या परेको छ । ठूला दलका नेताहरू अहिले मौन जस्तै छन् । मंगलबार जसपाको निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखे ।
बैठकमा राजनीतिक संयन्त्रको सल्लामै ६ वटा अध्यादेश जारी भएकाले भूमिसम्बन्धीबारे सहयात्री दलको असन्टुष्टिमा छलफल भएको बताइन्छ । बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विवादित कुरा संशोधन गर्नुपर्ने लगायत विषय उठेका छन् । कांग्रेसले त यो अध्यादेशले देशलाई समस्या पर्ने आवाज उठिरहेकाले रोक्नुपर्ने अभिमत दिएको छ । बैठकमा अध्यादेशबारे कांग्रेस नेताहरूले रोक्नुपर्ने या विवादित बुँदा विज्ञको सल्लाहमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको एक नेताले बताए । संयन्त्रको बैठकमा सभापति देउवाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा पास नहुने अवस्था देखिएको बताएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस नेताहरूले अध्यादेशले द्वन्द्व हुनुभन्दा थप छलफल गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । एमालेका नेताहरूले छलफल गरेर सहमतिमा अध्यादेश पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि साना दलसँग औपचारिक, अनौपचारिक संवादमा जाने निचोड आएको थियो । जनमत, लोसपा, जसपा, जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्तिसँग छलफल तयारी दुई दलले गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि अध्यादेशबारे नबोले पनि संरक्षक रेशम चौधरीले विरोध जनाएका छन् ।
यो अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखेको भन्दै सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । ठूला व्यापारी, बिचौलिया र भू–माफियाहरूले वन, जंगल सार्वजनिक र ऐलानी, प्रति, हाट र घाटजस्ता जग्गाहरूमा आँखा गाडेको भन्दै जसपा नेपालले रोकेको यादव बताउँछन् । यादवले यो अध्यादेशले चुरेलाई सखाप पार्ने बताए । चुरे पहाड मधेसको लाइफलाइन भएकाले यसले मधेसलाई मरूभूमिकरण गर्ने कारण जसपा, जनमत र लोसपाले विरोध गर्न सक्ने सम्भावना छ । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा अध्यादेश पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाएको थियो । त्यसबेला सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थियो । त्यसबेला पनि नेपाली कांग्रेसमा यो अध्यादेशको विरोधमा नेताहरू देखिएका थिए । राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेश रोकेपछि अब यो अगाडि नबढ्ने आँकलन थियो । तर, गठबन्धन फुट्ने डर र देउवाको लचिलोपनले राष्ट्रपतिले यसलाई माघ २ मा जारी गरे । कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइराला, डा। चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी सावद लगायतले सार्वजनिक रूपमै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ठिक नभएको तर्क गरेका छन् ।