काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर अघि बढ्ने सोच भइदिएको भए अहिलेसम्म मुलुक धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी अयोग्य लडाकुहरूलाई राहतका नाममा चारो वितरण गर्ने भएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो । २०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमतिपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने’ सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो । ०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो । जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सो मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरुलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन । सरकारले उनीहरुलाई नै अहिले १८ वर्षपछि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । कार्यविधिबमोजिम प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउनेछन् । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरुको पहिचान गर्नेछन् । जिल्लामा प्रशासनमार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण मन्त्रालयले तयार गर्ने र उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै प्रतिलडाकू दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरुको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले गृहका नाममा बजेट निकासा दिने तयारी छ । मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन । तर २०७८ फागुन १ गते अदालतले सरकारले विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेपछि अहिले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले राहत वितरणलाई अघि बढाएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुहरुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । बिहीबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन् ।