काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग ठूलो रकम सहयोग मागेको भनिएको हालै सार्वजनिक एक अडियोले विगतका मिल्दाजुल्दा घटनाहरूलाई पनि पुनः चर्चामा ल्याइदिएको छ। सांसद श्रेष्ठको आवाज भनिएको अडियोमा आफू ‘स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने’ र सहयोगको गुन तिर्न ‘काम गरिदिने’ आश्वासन दिँदै मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंसँग पैसा मागेको सुनिन्छ। व्यवसायी प्रसाईंसँग गरिएको त्यो वार्तालाप आफैंले रेकर्ड गरेको प्रसाईंले बताएका छन्। अडियो सुन्दा गत माघ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लाग्दा स्वास्थ्यमन्त्री बन्न प्रयासरत व्यक्तिले प्रसाईंसँग आर्थिक सहयोग खोजेको प्रष्ट सुनिन्छ। यद्यपि आरोप लागेका सांसद श्रेष्ठले अडियोमा भएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ। उनी पाटीृका तर्फबाट समानुपातिक सांसद छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यो प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए आरोपी सांसदलाई कारबाही गर्न आफू तयार भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। ‘यदि प्रमाणित हुन्छ भने हामी कारबाही गर्न तयार छौं,’ लामिछानेले मंगलबार चितवनमा आयोजित चुनावीसभामा भनेका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले यो टेप प्रकरणलाई आयोगले ‘गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र चाँडै टुंगो लाग्नसक्ने’ बताएका छन्। औपचारिक रूपमा उजुरी नपरे पनि सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई उजुरी कायम गरेर आयोगले छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अडियोमा सांसद श्रेष्ठको परिचय दिने व्यक्तिले मन्त्री बनेपछि व्यवसायी प्रसाईंको काम गरिदिने आवश्वासन दिएका छन्।
त्यसमा रकम लिएको नसुनिए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार श्रेष्ठ अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले रिसवत लिने दिनेलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए वापत वा नगर्न वा नगरिदिए वापत आ आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए वापत वा नगर्न वा नगरादिए वापत वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा…कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ,’ दफा ३ मा भनिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रेकर्ड गरिएको आवाजको परीक्षण गर्ने वा पुष्टि भएपछि थप अनुसन्धान गर्न सक्ने बताइन्छ। त्यसपछि यो प्रकरणमा को–को संलग्न थिए वा बदनियत राख्नेहरू को–को थिए भन्ने खुल्ने र अन्य व्यक्तिहरू पनि तानिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मै कसुरको मात्राअनुसार उपदफा १ बमोजिमको सजाय हुने भनिएको छ। त्यस्तै सजाय हुने कसुर गर्न दुरूत्साहन दिने व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवकभन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ। यो व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक ओहदामा नरहेका व्यक्ति पनि दण्डित हुनसक्छन्। अडियो रेकर्डमा प्रसाईं आफ्नो काम गरिदिने सर्तमा पैसा दिन तयार भएको सुनिन्छ। पछिल्लो समय अरूसँग गरिएका वार्तालापहरूको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने क्रम तिब्र बनेको देखिन्छ। तर, कानुनले त्यसमा रोक लगाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मन्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग नगरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन।’
त्यसविरूद्ध जसलाई आपत्ति छ उसले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुमा छ। कतिपयले कानुनी रूपमा हुने काममा समेत घुस वा आर्थिक लाभ खोजेर दुःख दिने गरेको गुनासो व्याप्त पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी दिएर घुस दिन तयार भइ पक्राउ गराउने गरेका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्।
केही वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको घुस लेनदेनसम्बन्धी रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि आयोगले उनीविरूद्ध मुद्दा दायर ग¥यो। र, विशेष अदालतले पाठकलाई दोषी ठहर गरी कैद सजाय दिइसकेको छ। त्यसअघि नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ माग गरेको भनिएको रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो। त्यो प्रकरणमा उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। बास्कोटाले अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गर्नेविरूद्ध गाली बेइज्जती गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन्। उनले उजुरीमा अनुमति नलिएर वार्तालाप रेकर्ड गर्न नहुने मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९३ मा भएको व्यवस्थाविपरित भएको जिकिर गरेका छन्। फरकफरक परिस्थितिमा बोलेको कुरालाई प्रविधिको दुरूपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको उनको दाबी छ। झन्डै १२ वर्षअघि सत्तासमीकरणमा सांसद प्रभावित पार्न भन्दै चिनियाँ भनिएका व्यक्तिसँग माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले ५० करोड मागेको भनिएको अडियो रेकर्ड पनि सार्वजनिक भएको थियो। दुवै प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदले कारबाही अघि बढाएको देखिएन। कतिपयले राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न मुद्दा र प्रकरणहरूमा आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।