काठमाडौं । जहाँ कोट्याए पनि भ्रष्टाचार र बेथितिका फाइलमा आफ्नै लगानीकर्ता, आफ्नै अन्नदाताको नाम भेटिएपछि काँग्रेस र एमालेले अदालती आदेश प्राप्त सम्पत्ति जफतसम्बन्धी फाइल थन्क्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा जोडिएको भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टिइस्टेट, वाइडवडी भुक्तानी, टेरामक्स प्रकरण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्बन्धका फाइलमा जोडिएका छन् ।
यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचारबाट आर्जित घर जग्गा जफत सम्बन्धी फाइलको विषय चर्चामा छ । जुन फाइल कार्यान्वयनकर्ता गृह मन्त्रालय हो । मन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्नै नेता स्व. खुमबहादुर खड्काको सानेपाको घर जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयमा हस्तक्षर गर्न पनि हात काम्छ । स्व. आमोदानन्द मिश्र, केदारनाथ ढुंगाना, रामाज्ञा चतुर्वेदीको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ । जबकि उनीहरू सबै हिजो काँग्रेसकै साथमा ती ठाउँमा रजगज गरेका थिए ।
मुरारी कार्की र केशरजंग खड्का त ज्यूदै छन् । उनीहरू काँग्रेसकी भाउजु डा. आरजु राणा, डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महत, पूर्णबहादुर खड्काको सम्पर्कमा छन् । पदमा हुँदा पदिय आचरण पूरा नगरेको ऐन कानुनको ख्याल नगरेको, राज्यको राजश्वमा हानी नोक्सानी पु¥याएकाहरूमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लाग्छ । राजनीतिक दबाव र अदालतका श्रेस्तेदारहरूलाई पैसा खुवाएर फाइल दबाउने र मुद्दाको फैसला लम्ब्याउने राजनीति काँग्रेस र एमालेले गर्छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचाकरा १५ वटा फाइल तान्दा प्रम केपी ओली र डा. आरजु राणा मात्र १३ ठाउँमा जोडिएको चर्चा थियो । नीतिगत लुट घटाउन र मन्त्री परिषद्को निर्णयगत कारबाहीमा कानुन नलाग्ने बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारलाई बलियो बनाउने कानुनमा कैंची लगाएका छन् । यो सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक, राजश्वमाराहरूको रक्षक हो । देशको अर्थतन्त्र टाट बनाएर आफू धनाढ्य हुने, विदेशमा लगानी गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । जुन सरकारलाई छिमेकी भारतले टेरेन । अमेरिकी दान रोकिँदा देशको बजेट २५ प्रतिशत कटौती गरी विकासको गति ठप्प पारेर लोकतन्त्रमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने लाइसेन्स संसदको दुई तिहाईले दिएको छ । तर राष्ट्रियसभामा विपक्षी बलियो हुँदा दल विभाजनको हतकण्डा अपनाउन लाज मानेको छैन ।