काठमाडौं सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमानित बजेट सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सबै प्रदेशले कूल २ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएका छन्। चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षको लागि ५ प्रदेशले बजेट घटाएर ल्याएका छन् भने मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले बढाएर ल्याएका छन्। यसअघि नै संघीय सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइसकेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको गरी कूल बजेट २० खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सबै सरकारका बजेट नाराले भरिएका छन्। प्रदेशहरुले कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिनेदेखि समाजिक क्षेत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन्। प्रदेशहरुका लागि संघीय सरकारले दिने अनुदान,राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने र कर संकलनबाट स्रोत जुटाउँछन्। संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई दिन सकिने अनुदानका आधारमा सिलिङ निर्धारण पनि गर्छ।

कुन प्रदेशको कति बजेट ?

कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमा सरकारले आगामी वर्ष १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लााख ६६ हजार चालुतर्फ बिनियोजन गयरेको छ। त्यस्तै १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख पुँजीगतमा छुट्याएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ करोड र स्थानिय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार र राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघीय अनुदानबाट १५ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख, नगद मौज्दात ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार आयको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ।

मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त बजेटमा १८ अर्ब २१ करोड चालु तर्फ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ। साथै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ २० करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड, नेपाल सरकारबाट बाँडफाँड भएको राजस्वबाट ११ अर्ब ३८ करोड, संघीय बाँडफाँड ४ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट १२ अर्ब ९० करोड, समपूरक अनुदानबाट ९८ करोड र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै २ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट ५अर्व २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको वचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्व ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले बताए।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको आय–व्यय विवरण बजेट पेस गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो। संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान घट्दा र आन्तरिक राजश्ववृद्धि नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिएको हो। गण्डकीका अर्थमन्त्री जीतबहादुर आले मगरबाट प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६०।४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड विनियोजित छ। बजेटको स्रोतका रुपमा नेपाल सरकारबाट समानीकरण ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, विशेष अनुदानमा ७४ करोड प्राप्त हुने जनाइएको छ। यस्तै, आन्तरिक स्रोतबाट सरकारले ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ९४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष करिब ३ अर्ब खर्च नहुने र बाँकी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत् उठाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष १७ करोड ५० हजार सञ्चिति कोषमाथि व्ययभार हुने आकलन गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गदै लुम्बिनीका प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीले चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। कुल बजेटको ३३.६८ प्रतिशत नियमित खर्च हुने भएको छ। पूँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अर्थात ५७.४५ प्रतिशत रहेको छ। वित्तिय हस्तान्तरणकालागि ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्रोत मध्ये आन्तरिक तर्फ ६ अर्ब ७३ करोड, राजश्व बाटफाटबाट ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानिय तहबाट बाडफाड भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत हुने छ। संघीय सरकारको वित्तिय समानिकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड, शसर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विषेश अनुदानबाट ५६ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनीले अघिल्लो वर्ष ४२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार अर्थात कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात कुल बजेटको ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बेदराज सिंहले शुक्रबार आगामी बर्षको लागि सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमा चालु खर्चमा ९ अर्ब २० लाख (२६.९७ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त बजेटमा ९ अर्ब ५९ करोड चालु तर्फ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३० करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकारबाट बाँडफाँड भएको राजस्वबाट ९ अर्ब ४१ करोड, संघीय बाँडफाँड ६ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ३ अर्ब ८६ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट ६२ करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।