काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको एक वर्ष बितिसकेको छ । ऐनले उपभोक्ताको अधिकारलाई विगतको तुलनामा स्थापित गर्दै अनुगमनको क्षेत्रमा अझ सक्रियता बढाउने व्यवस्था गरेको थियो । उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूको व्यापक दवाव र चासोपछि सरकारले ऐन ल्याएको भए पनि नियमावली आउन नसक्दा ऐन निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता ऐन २०७५, गत असोजबाटै लागू गरिएको घोषणा गरिए पनि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली गत पुसमै बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पठाएको थियो ।

नियमावली जारी नहुँदा विभागबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनकै पालामा नियमावली तयार गरेर मन्त्रालय पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म उक्त नियमावली पास भएर विभाग फर्केको छैन । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीको सन्दर्भमा सहमति लिएको थियो । अर्थले केही काँटछाट गरेर मन्त्रालय पठाएको नियमावली कानुन मन्त्रालयले भने व्यापक काँटछाट गरेको उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूको दाबी छ । ऐनको मर्म नै भत्किने गरी व्यापारीहरूको उक्साहटमा लागेर कानुन मन्त्रालयले नियमावली कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट पनि सहमतिपश्चात आएको नियमावली अहिले कहाँ पुगेर अड्किएको छ भन्ने कुरा बाणिज्य विभागका कर्मचारीलाई समेत अत्तोपत्तो छैन ।

बाणिज्यका एक कर्मचारीले उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हल्ला आफूले सुनेको बताए । तर उद्योग मन्त्रालयबाट उक्त नियमावली प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नपुगेको बताइएको छ । मन्त्रालयमै उक्त नियमावली थन्किएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । उपभोक्ता अदालत लगायत अनुगमनलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्तामैत्री नियमावली बनाएको विभागले अहिले उक्त नियमावली काँटछाँट गरेर लथालिंग बनाइएकोमा विभागकै अधिकारीहरू समेत असन्तुष्ट छन् । उपभोक्तालाई राहत दिने होइन व्यापारीलाई पोस्ने किसिमले उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कारण यस्तो नियमावली जारी हँदा उपभोक्तालाई कुनै फाइदा नभएको उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

आफूहरूले उपभोक्ता अदालतको पक्षमा उठाउँदै आएको आवाज ऐनले आत्मसाथ गरे पनि नियमावलीमा हटाइएको भन्ने सुनिएको र यस्तो हो भने आफूहरूलाई सैह्य नहुने उनले बताए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले बाणिज्य विभागले आफूहरूसँग सहकार्य नै नगरीकन नियमावली बनाएको आरोप लगाउँदै उनले राज्यले व्यवसायीलाई पोस्ने किसिमले कुनै पनि ऐन नियम बनाउन नहुने बताए । उनले बाणिज्य विभागले उपभोक्तावादी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने कार्यमा अग्रसरता देखाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाए । उपभोक्ता मञ्च नेपालका सचिव शत्रुधनप्रसाद देवले ऐनलाई नै कार्यान्वयन गर्न काफी भएका कारण नियमावली नहुँदा पनि फरक नपर्ने धारणा राखे । विभाग आफैंले ऐनलाई पालना नगरेको आरोप लगाउँदै देवले नियमावली नआएको बहाना बनाएर विभाग उपभोक्ताको हक अधिकार स्थापित गर्न पन्छिइ रहेको आरोप लगाए ।