काठमाडौं । जहाँ जिम्मेवारी लिन्छ त्यहाँ झंक ढकाल जागेकै छ । पूर्वको सोलु पुगोस् वा महामनगरपालिकाको गंजागोल तर झंकको अभियान कानुन तोड्ने माथि प्रहार हो । उनी लमजुङ पुगे, ठूलो सुधार गरेर फर्किए । नियमको पालना उनको अडान हुन्थ्यो । स्याङ्जाली सबै झंक हुँदैनन् ।

व्यवहारमा दुष्ट पनि त्यहीका छन् । जब स्याङ्जाली र झापाली एक हुन्छन् त्यहाँ कानुन समेत लत्याइन्छ । तर झंकले त्यो भनाई तोडेका छन् । उनी लमजुङ गए राम्रै गरे । नुवाकोटमा गए त्यहाँ अर्जुन नरसिंह केसी, महेन्द्र पाण्डेको बालुवा तस्कर टोली उनीलाई हटाउन सिंहदरबार धाउँदैछ । तर झंक कानुनको तजबिजमा चल्ने हुँदा दलगत रुचि देखाउँदैनन् । तिनै दलका नेतालाई घुस खुवाएर स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय संसदको टिकट कब्जा गरेका ठेकेदारहरूले राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन मात्र गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता नगर्ने राजश्व नतिर्नु ढुंगा माटो, गिटी, बालुवाको व्यापार गर्ने कर नतिर्नेलाई सरकारको तर्फबाट स्थानीय प्रशासनले कडीकडाउ गर्दा तस्करको पैसा खाने जनप्रतिनिधिहरू चिनिने गरेका छन् । त्यही बेला प्रजिअ झंकलाई अप्ठ्यारो पारिँदैछ । ठूला नदी र पहाड फोरेर प्राकृतिक दोहन गर्ने ठेकेदारलाई जिल्लाका जनप्रतिनिधिले साथ दिएका छन् । देशका अधिकांश स्थानमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने भूमाफियाको टोली शक्तिशाली छ । भू्रमाफियाकै पैसामा राजनीति गरेका नेताहरूले आपराधीलाई स्थान दिने गर्छन् । अहिले झापा, धनुषा, मोरङ, नवलपरासी, तनहुँ, लमजुङ, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर जस्ता जिल्लामा माफियाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा अभियान चलाएका छन् । गृहमन्त्रालयले करको दायरामा नआएका दर्ता नगरी क्रसर उद्योग चलाएका उद्योगहरूमाथि निगरानी बढाएको छ ।

राजनीति पहुँच भएका तस्करहरू मात्र होइन झंक ढकाललाई थुन्न डा. रामशरण महत र अर्जुनका भाईहरू पनि लागेकै छन् । दलहरूले टिकट दिएर स्थानीय सरकारको तालाचापी दिएका माफयाकै पहलमा कानुन तोडिएको छ । प्रम ओली आफैं कानुन तोड्न सफल राजनेता हुन् । उनको जिललामा उनकै ठेकेदारले के गरे भौतिक मन्त्रीले थाहा पाए । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रम ओलीको इच्छा भएको खण्डमा योग्यता, क्षमता अनुभव केही चाहिँदैन । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नियुक्ति गर्र्नुपर्छ । तर अपराधी कर्ममा जो लागेको छ । खोजी खोजी त्यसैलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन नेकपाको ओली सरकार सक्रिय छ ।

नियम मान्दा सर्नु पर्छ भने पनि सर्ने हो, मर्नु परे मर्ने हो तर दबाव स्वीकार्य छैन । यस्तो भन्ने झंक दंग छन् । तस्कर र माफियाहरूलाई स्थानीय तहमा भिœयाइएको छ । गाउँ पालिकाभित्र सडक बनाउने नाउमा नक्सा बिना पहाड भत्काएर भूक्षयको डर लाग्दो अवस्था पैदा गराइएको छ । पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा लूट चम्किएको छ । काम राम्रो गरेर राजश्व खर्च गर्नु उचित होला तर काम नगरी राज्यकोष सक्ने लुटाहाहरू देशभरमा सक्रिय भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त पु¥याइयो । तर आर्थिक मामिलालाई कानुनको सीमा नाघेर प्रयोग गर्दा माफियाको पहुँच कहाँ कतिसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने देखियो । प्राकृतिक दोहन रोक्न जरुरी छ ।