काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सैन्य प्रयोजनमा खर्च नहुने र अन्य कुनै कुरासँग नजोडिएकाले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ९ वाम समूहका नेताहरुका तर्फबाट दिइएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्ने बताएका हुन् । एमसीसी ५ वर्ष भित्रमा सक्नु पर्ने अनुदान भएको र त्यो के मा खर्च गर्नेसमेत स्पष्ट भइसकेको भन्दै कुनै समस्या नहुने बताए ।
प्रजातन्त्र, मानवअधिकार जस्ता विषयलाई हेरेर एमसीसी स्वीकृत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट पछि हट्न नहुने बताए ।
८ वर्ष अगाडि २०१२ मा नेपाल यसका लागि एमसीसीका लागि योग्य भएर २०१५ मा आएर अनुदान सहयोग पाउने टुंगो भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर यसबारे बहस गर्नु अनावश्यक भएको बताए । उनले आफ्नै पार्टीले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलप्रति पनि कटाक्ष गरे ।
आफूहरुले सरकारमा नभएको समयमा पनि एमसीसी सम्झौता बारे अध्ययन गरेको र यो सही छ भनेको प्रधानमन्त्रीले बताए । एमसीसीलाई रद्द गर्न सकिने प्रावधान समेत रहेको र चित्त नबुझे एक महिना अघि जानकारी दिएर रद्द गर्न सकिने बताए ।