Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

एमसीसीले बढायो देउवा र प्रचण्डको दुरी

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीले सत्ता गठबन्धमै भुइचालो ल्याइदिएको छ । यो परियोजनाका विषयमा शिर्ष नेताहरुबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । यसअघि निकट रहेका नेताहरुबीच दुरी बढेको छ । दुरीमा रहेका नेताहरु नजिकिएका छन् । एमसीसीलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएर कतिपय नेताहरुले लाभ लिन खोजेका छन् । यसलाई रणनीतिक दाउपेचको विषय पनि बनाइएको छ ।
एमसीसीको अस्त्रले सत्ता गठबन्धन धरमराएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी यथावस्थामा कुनै हालतमा पारित नहुने बताएको भोलिपल्दै बुधबार सत्ता गठबन्धन तोड्ने खेल भएको बताए । यसले उनी एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्न नदिने रणनीतिमा रहेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको पक्षमा दरिलो गरी उभिएका छन् । उनी एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने उद्देश्यका साथ बढेका छन् । देउवा र प्रचण्डको यही मुद्दाले दुरी बढ्दै गएको छ । यसले गठबन्धन धरमराउन थालेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको मुद्दाले नै नयाँ अस्त्रका रुपमा देखेको स्पष्ट भएको छ । उनले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँग बिहिबारको भेटमा सत्ता गठबन्धनले धारणा बनाएपछि आफूहरुले धारणा ल्याउने जवाफ दिएका थिए । ओलीले एमसीसीबारे आफूहरु नहतारिने बताइसकेका छन् । यसबाट उनी यही मुद्दाबाट सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने देखिरहेको बुझ्न सकिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गराउने पक्षमा उभिएका थिए । देउवाले ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति बनाएको देखिदैछ । यही उद्देश्यले भेटहरु पनि हुन थालेको छ एमसीसीको पक्षमा देउवा र विपक्षमा प्रचण्ड देखिनुले विकल्पहरु विकास हुन थालेका हुन् । एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नहुने पक्षमा माधव नेपाल पनि छन् । यसकारण देउवाको गठबन्धनका अन्य नेताहरुसँग दुरी बढ्दै गएको छ । उनी ओलीसँग नजिकिने वातावरण विकास भएको छ ।
घटना यसरी नै विकास भएमा एमसीसीकै कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे सहमति नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा खुलेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।