काठमाडौं । सैन्य सुरक्षासँग जोडिएर आएको शर्तसहितको अमेरिकी सहयोग एमसीसी राजनीतिक दलहरुका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । यो महाकाली सन्धिजस्तो होइन्, महाकाली सन्धि एउटा देश र अर्को देश दुई छिमेकीबीचको लेनदेन र नाफाघाटाको विषय हो । जसमा नेपाल ठगिएको छ । यस कारण यसलाई राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पनि भन्ने गरिन्छ । तर, एमसीसी सिधै विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको भूरणनीतिसँग जोडिएको हुनाले यो धेरै विवाद र अमेरिका चीनबीचको सीतयुद्धको रुपमा देखिएको छ । अहिले यो सडकमै छताछुल्ल भएको छ । यस प्रकारको भूरणनीतिक टकराव विगतमा पनि भएका थिए । वि.सं. २०१५ सालपछि बीपी कोइरालाले अमेरिका र ब्रिटिशहरुको आड भरोसामा नेपाललाई पश्चिमाहरुको क्रिडास्थल बनाउन खोज्दा त्यसको परिणाम २०१७ साल पौष १ को रुपमा अवतरण हुन गयो । राजा महेन्द्रलाई सुवर्ण समशेरको नेतृत्वमा हत्यादेखि सशस्त्र संघर्ष चलाएर नेपाललाई भारतमा बिलय गराउने मिशनमा जबाहरलाल नेहरुले सहयोग गरेपछि तत्कालिन चिनियाँ रक्षामन्त्री मार्सल चेङही २०१९ सालमा काठमाडौंमै उत्रिएर नेहरुलाई थ्रेड दिएका थिए । ततपचात् नेपालकै कारण सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध भएको कुरा वरिष्ठ उपन्यासकार तथा पुराना राजनीतिज्ञ डायमन्डसमशेर राणाले सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टदेखि नख्खु जेलसम्म भन्ने आफ्नो पुस्तकमा व्यक्त गरेका छन् ।
अहिले चीन ठिक २०१९ सालकै अवस्थामा नेपालमा उत्रिएको छ । फरक के छ भने पुरानो राजतन्त्र विस्थापन भएको छ र यो भूराजनीतिक टकराव दलहरुदेखि संसदभवनसम्म टकराइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस जसरी २०१५ सालपछि अमेरिका र ब्रिटिश कित्तामा उभिएको थियो त्यसरी नै अमेरिकी कित्तामा उभिएको छ । यो भूराजनीतिक टकरावमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी यसको विपक्षमा उभिएका छन् । तथापि त्यहाँभित्रका पात्रहरु कतिपयको एमसीसीको पक्षमा मत हुनसक्छ । यता संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले केपी ओलीका कारण अनिर्णित छ । तथापि ९७ जना एमालेका सांसदहरुमा ६० जनाले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्न नसकिने र यो मुद्दा बोकेर जनतामा जान पनि नसकिने कुरा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइसकेका छन् । यसकारण अ‍मेरिका, ब्रिटिश र उनका अनुचरहरुले सोचेजस्तो एमसीसी संसदबाट पारित हुन सहज छैन ।