काठमाडौँ । माओवादीले रातारात कित्ता परिवर्तन गरेर काँग्रेसको शरणमा पुगेपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । पार्टीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट पार्टी बाहिरिने निर्णय गरेको हो । साथै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि पार्टीले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि राप्रपाले पनि सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले र एमालेले प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूप्रति गरेको व्यवहार र टिप्पणीका कारण आफूहरू सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको एमालेका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहमति नभए पनि सरकारलाई सहयोग गरेर काम गर्ने सोचमा रहेको एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको एमाले मन्त्रीप्रति गरेको अभिव्यक्ति र व्यवहारले गर्दा हामी सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको पौडेलले बताएका छन् । उनले सरकारले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स काउन्सिलको बैठकमा जानबाट परराष्ट्रमन्त्री विमला राईलाई अकारण रोकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बैठकमा जान लाग्नुभएकी परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन दिएर अकारण रोकियो ।

प्रदेश सरकार नछाड्ने
केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको नेकपा एमालेले माओवादीलगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेका प्रदेश सरकारहरूबाट भने तत्काल नहट्ने भएको छ । संघीय सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको एमालेले प्रदेश सरकारका विषयमा भने कुनै नयाँ निर्णय लिएको छैन । सचिवालय बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारबाट हट्ने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय संघीय सरकारको हकमा मात्रै भएको बताएका थिए । प्रदेश सरकारका विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिएका थिए । एमालेबाट ३ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् ।

रास्वपाको समर्थन कायमै
नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाड्ने निर्णय गरिसक्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन । बैठकपछि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्व निर्णय नै कायम रहने बताए ।