काठमाण्डौ । बैशाखमा नहुने चुनाबको मुखमा इन्धनको मूल्य बढाउन नदिएको सरकारले नेपाल आयल निगमलाई महिना दिनमा रु १ अर्ब ५० करोड घाटा बेहोर्न बाध्य बनाएको छ । नेपालको अधिनमा नभएको इन्धनको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार इण्डीयन आयल कर्पोरेसनको मूल्य सुचिलाई आयल निगमले आधार मानेको छ । हरेक महिनाको १र१६ गते इण्डीयन आयल कर्पोरेसनले मूल्य सूची पठाउछ ।
भारतमा इन्धनको मूल्य बढे नेपालमा बढ्ने घटेको खण्डमा मूल्य घट्ने समायोजन पद्धति लागु गर्दा पनि सत्ता स्वार्थको खजना बनेको देशको एक मात्र इन्घन कारोबार गर्ने संस्था सरकारकै कारण एक महिनामा डेढ अर्ब घाटा सहन बाध्य भएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य अनुसार कारोबार गर्न नपाउदा ६ बर्ष यता कमाएको नाफा रकम खर्च गर्न बाध्य भएको छ । नाफा भएकोले ब्यबस्थापनले आफ्नो लगानिका योजना तयार गरेको थियो । गत मंसिर सम्म झण्डै ३ अर्ब मुनाफा कमाएको निगममा तर मरेका खन्चुवाहरु छटपटाका छन् ।
अहिलेको अबस्थाबाट मुक्त हुन निगमले मूल्यस्थिरका कारण कोषको रकम खर्च गर्नु पर्नेछ । यो कोषमा निगमले रु ११अर्ब जम्मा गरेको छ । यो रकम ०७१ असोज १४ बाट जम्मा गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार कोषको रकम खर्च गर्दा उपभोक्ताले यथावत मुल्यमा इन्धन पाउन निगमको घाटा थेगेपनि समस्याको समाधान यो होइन । आइ ओ सि ले पठाएको मुल्यको आधारमा नेपाल आयल निगमको मुल्य समायोजन नै उत्तम बिकल्प हो । सरकारी स्वामित्वको निगमको व्यापारमा राजनिति फाइदा खोज्ने गलत चिन्तननै संस्थाको सुधारमा बाधक छ । त्यहि कारण प्रति शिलिण्डर ग्यासमा निगमले ३१७ रुपैया ११ पैसा घाटा सहेर रु १ हजार ३७५ मा प्रति सिलिण्डर दिन्छ । प्रति लिटर रु ९७ पर्ने डिजेल रु ९३ मा दिदै आएको छ भने ११६।८० मा बेच्नु पेट्रोल ११० मा बेच्दा रु ६।८० पैसा घाटा खाएको छ । यो अबधिमा पट्रोलमा २० करोड ३९ लाख ग्यासमा ४५ करोड ५६ लाख डिजेलमा ४४ करोड घाटा सहेको निगमले थोरै खपत हुने मटितेल र हवाइ इन्धनमा १० करोड २२ लाख नाफा गरेर पेट्रोल डिजेल र ग्यासको घाटा पूर्ति गर्छ कसरी सत्ताका नायकहरुले निगमको यो पिडा बुझदैनन ।