काठमाडौं । सम्मानित सवोच्च अदालतले संसद ब्यूत्याइदिए पनि समस्याको गाँठो झन झन कसिएको छ । दल विभाजन नहुँदाको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कसरी अविश्वास प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्ने अन्योल कानुनी रुपमा बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमाले ब्युँताउने चाहना विगतमा नै देखिएको हो । नेकपाभित्र विवाद चर्कँदै जाँदा ओली निकटस्थले नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । एमाले आयोगमा दर्ता गर्न पुगेकाहरु सांसद महेश बस्नेतसँग नजिक रहेकाहरु नै थिए । यो देखेर ओलीमाथि प्रचण्डले एमाले ब्युँताउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले ऋषि कट्टेलले नेकपा नाम जुधेकोबारे निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर मुद्दामा फैसला आउँदैछ । २० फागुनमा यसउपर फैसला आउन लागेको छ । कट्टेलको पक्षमा फैसला आएमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतन सक्छ । यस्तो अवस्थाको चाहना स्वयं ओलीले पनि राखेको संकेतहरु मिल्न थालेको छ ।
कानुनी रुपमा नेकपा एक रहेको अवस्थामा संसदीय दलमा अल्पमतमा परेर ओली हटाइनसक्छन् । अहिलेको अंकगणित हेर्दा ओलीको पक्षमा ८३ र प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा सभामुखसहित ९१ जना रहेका छन् । तर, दुवै पक्षको दाबी फरक छ । अवस्था यस्तै रहेमा ओली अल्पमतमा परेर संसदीय दलबाट हट्ने र प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः हट्छन् । तर, उनी आफूबाट सत्ता प्रचण्ड या माधवकुमार नेपालको हातमा जाओस् भन्ने चाहँदैनन् । ओलीले प्रचण्ड र नेपालले लड्डु खाएकोमा के पाउन खाएका हुन् ? भनी व्यङ्ग्य गरिसकेका छन् । उनी बरु नेकपा एमाले ब्युँताएर सत्ता जोगाउने र अन्य दललाई समिकरणमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । नेकपा एमाले ब्युँतिएमा ओलीको पक्षमा एक सयभन्दा बढी सांसद संख्या हुनसक्छ । पूर्व एमालेहरु सुर्य चिन्हबाट चुनाव लडेकाले वाध्यात्मक अवस्थाबीच उनीसँग आउनुपर्ने हुनसक्छ । स्वयं माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । ओली यही चाहिरहेको बुझ्न सकिन्छ । नेकपा एमाले ब्युँतिएमा ओली संसदीय दलमा भारी बहुमतमा रहन सक्छन् । त्यतिबेला उनको सत्ता समिकरण जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि हुनसक्छ । काँग्रेससँग पनि हुने सम्भावना छ । तर, काँग्रेसलाई सत्तामा जान दलभित्र रोकटोक हुनसक्छ । एमाले र माओवादी रहँदाको सांसद संख्याको अंकगणित हेर्दा एमाले जसपासँग समिकरण गरेर सरकारको नेतृत्वमा जानसक्छ । या अल्पमतको पहिलो पार्टी भएकाले एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलमै रहन पुग्छ । एमालेबाहेकको दलहरुले सरकार बनाउने हो भने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी तीनैवटा मिल्नुपर्ने हुन्छ ।