काठमाडौं । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा एकताको बहस नयाँ होइन । राजनीतिक संकट आउँदा, निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआउँदा वा जनमत कमजोर भएको महसुस हुँदा कम्युनिस्ट नेताहरूबीच एकताको चर्चा सुरु हुन्छ । केही समय वार्ता र छलफल चल्छन्, शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा देखिन्छन् र कार्यकर्तामाझ नयाँ राजनीतिक समीकरणको सन्देश प्रवाह गरिन्छ । तर एकताको आधार, वैचारिक स्पष्टता, नेतृत्वको कार्यशैली र विगतका कमजोरीको समीक्षा नगरी गरिने यस्ता प्रयासले कति स्थायित्व पाउँछन् भन्ने प्रश्न सधैँ अनुत्तरित रहँदै आएको छ । अहिले फेरि वामपन्थी एकताको चर्चा चुलिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालबीचको राजनीतिक समीकरणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । तर एकताको नाममा फेरि ओलीकै नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर जनमत फर्काउने प्रयास गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र विगतका शासनकालको समीक्षा नगरी गरिने एकताले नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन ।
ओलीमाथि लामो समयदेखि पार्टी र राज्यसत्ता सञ्चालनमा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, फरक मतलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने र नेतृत्वको निर्णयलाई नै अन्तिम मान्ने प्रवृत्तिको आरोप लाग्दै आएको छ । पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक बहसको अभ्यास कमजोर भएको भन्दै एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि प्रकट हुने गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ओलीलाई नै वामपन्थी एकताको मुख्य आधार बनाउने हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यसको राजनीतिक औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । केवल शीर्ष नेताहरूको सहमतिले जनताको विश्वास फर्किँदैन । विशेषगरी ओली नेतृत्वको विगतको सरकारसँग जोडिएका विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा नगरी नयाँ एकताको सन्देश दिन खोज्नु पर्याप्त हुँदैन । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, प्रहरी गोलीबाट विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएको घटनालगायत विषयमा तत्कालीन सरकारको भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठेका छन् । आन्दोलनकारीको मृत्युजस्तो संवेदनशील घटनामा राज्यको प्रतिक्रिया, पीडित परिवारप्रतिको व्यवहार र निष्पक्ष छानबिनको अवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वले यस्ता घटनालाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा लिन मिल्दैन । विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने र आवश्यक जिम्मेवारी लिने साहस नै राजनीतिक परिपक्वताको आधार हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले बहुमत प्राप्त गर्दैमा सरकार सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने देखाएको छ । ओली नेतृत्वका दुई कार्यकालमा भएका निर्णय, विवाद र शासन सञ्चालनको शैलीबारे विभिन्न प्रश्न उठे । दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई संस्थागत सुधार, सुशासन र विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । बहुमत सरकारको शक्ति हो, तर त्यसको प्रयोग संविधान, विधिको शासन र जनताको हितअनुसार हुनुपर्छ । शक्ति केन्द्रीकरण, संस्थागत सन्तुलनको अवमूल्यन र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । ओली नेतृत्वको विगतको सरकारले विकास र समृद्धिका ठूला सपना सार्वजनिक गरेको थियो । पानीजहाज सञ्चालनदेखि हावाबाट बिजुली उत्पादनसम्मका घोषणाले जनतामा अपेक्षा जगाएका थिए । तर राजनीतिक घोषणालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक संस्थागत तयारी, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको क्षमताबारे प्रश्न उठे । लोडसेडिङको समस्या, विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रको सुधारजस्ता विषयमा सरकारले स्पष्ट परिणाम देखाउनुपर्ने थियो । ठूला सपना देखाउनु गलत होइन, तर ती सपना पूरा गर्ने आधार र समयसीमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद पनि त्यसै समयदेखि सार्वजनिक बहसमा रहँदै आएको विषय हो । लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगीहरूसँग सम्बन्धित महसुल उठाउने विषयमा राज्यका निकाय र उद्योगीबीच लामो विवाद रह्यो । महसुल उठाउने कि नउठाउने, कति रकम उठाउने र प्रमाणको आधार के हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा विवाद देखियो । त्यस्तै एनसेलको कर तथा राजस्व दायित्वसम्बन्धी विषयमा पनि राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व र त्यसको निर्धारण प्रक्रियाबारे प्रश्न उठे । यी विवादले राज्यको राजस्व प्रशासन, नियामक निकायको स्वायत्तता र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि बहस सिर्जना गरे । यस्ता विषयमा निष्पक्ष निर्णय र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित नगरी सुशासनको दाबी बलियो हुन सक्दैन ।
त्यस समयको कम्युनिस्ट सरकारमाथि विभिन्न काण्ड र विवादका आरोप लागे । ती घटनाले पार्टीको छवि र जनविश्वासमा पारेको प्रभावबारे एमालेले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । विगतका कमजोरीको समीक्षा नगरी फेरि सत्ता समीकरण र वाम एकताको चर्चा गर्नु राजनीतिक रूपमा सहज देखिए पनि वैचारिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन । एकताको आधार पुराना नेताहरूको आपसी सहमति मात्र हुन सक्दैन । त्यसका लागि विगतका निर्णयको समीक्षा, नीतिगत स्पष्टता र भविष्यको साझा कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । नेकपा एमालेको आगामी मंसिरमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको भावी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी जनताको बहुदलीय जनवादलाई आजको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा कसरी व्याख्या गर्ने, पार्टी सञ्चालनमा त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने र नेतृत्व चयनमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन् । जबजलाई पार्टीको वैचारिक आधार मान्ने हो भने त्यसले बहस, प्रतिस्पर्धा, फरक मतको सम्मान र जनताको बहुलवादी आकांक्षालाई व्यवहारमा पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । विचारलाई केवल दस्तावेज र भाषणमा सीमित राखेर संगठनमा व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यास कायम राख्नु विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । ओलीको नेतृत्वमा एमालेभित्र विकसित शक्ति सन्तुलन पनि एकताको बहससँग जोडिएको छ । शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापालगायत नेताहरू पार्टीको प्रभावशाली पंक्तिमा छन् । पार्टीभित्र नेतृत्वको उत्तराधिकार, जिम्मेवारी बाँडफाँट र वैचारिक दिशाबारे सहमति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक भूमिकाले पनि एमालेभित्रको नेतृत्व बहसलाई थप महत्त्व दिएको छ । उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने वा वामपन्थी एकताको नेतृत्व गर्ने विषयमा चर्चा भए पनि त्यसको वास्तविक सम्भावना पार्टीभित्रको सहमति, संगठनात्मक निर्णय र उनको आफ्नै राजनीतिक भूमिकामा निर्भर गर्छ । विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीको विकल्पका रूपमा अघि सार्ने प्रयास भएको र त्यस क्रममा पार्टी सदस्यतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको प्रसंग पनि एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ । ईश्वर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको बहस अघि बढाएको समयमा भण्डारीको पार्टी सदस्यता स्थगन गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला पार्टीका अन्य प्रभावशाली नेताहरूको भूमिका र मौनताबारे पनि प्रश्न उठे । यसले एमालेभित्र नेतृत्व चयन र फरक मतको सम्मान कति संस्थागत छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।
तर विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दैमा वामपन्थी एकताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि छैन । उनी लामो समय ओली नेतृत्वको एमालेको राजनीतिक संरचनाभित्र रहेर अघि बढेकी नेता हुन् । त्यसैले उनको नेतृत्वमा एकता खोज्ने हो भने उनले विगतको राजनीतिक अभ्यासबाट के फरक बाटो प्रस्तुत गर्छिन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, राजनीतिक संस्कार र पुस्तान्तरणका मागलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छिन् भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेतृत्व परिवर्तन व्यक्तिको नाम फेरिनु मात्रै होइन, राजनीतिक व्यवहार र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन आउनु हो । वामपन्थी राजनीतिमा व्यक्तिपूजा र देवत्वकरणको प्रवृत्ति अर्को गम्भीर समस्या हो । नेताको निकटता, प्रशंसा र सेवाभावलाई राजनीतिक योग्यताको आधार बनाउने संस्कारले पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेत कमजोर बनाउँछ । नेताको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने कार्यकर्तालाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने र नेतृत्वको प्रशंसा गर्नेहरूलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यासले संगठनलाई विचारभन्दा व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सार्ने समानता, सामूहिक नेतृत्व र जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनतालाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने दाबी गर्छन् । तर व्यवहारमा पार्टीका गतिविधि नेतृत्वको पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको संरक्षणमा केन्द्रित भए भने त्यो दाबीको अर्थ रहँदैन । कार्यकर्ता नेताका सेवक बन्ने र नेता मालिकको भूमिकामा रहने राजनीतिक संस्कारले संगठनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास विकास हुन दिँदैन । पार्टीभित्र वैचारिक बहस, आलोचना र आत्मालोचनाको स्थान कमजोर हुँदै जाँदा कार्यकर्ताको राजनीतिक सक्रियता पनि सीमित हुन्छ । अन्ततः जनतासँगको सम्बन्ध चुनावी नारामा मात्र खुम्चिन्छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले यही राजनीतिक यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ । वामपन्थी एकताको नाममा ओलीसँग सहकार्य गर्नु आफैँमा असम्भव वा अनुचित विषय होइन । राष्ट्रिय मुद्दा, संविधानको रक्षा, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणका सवालमा विभिन्न दलबीच सहकार्य हुन सक्छ । तर सहकार्य र पार्टी एकता फरक विषय हुन् । पार्टी एकताका लागि साझा विचार, नीति, संगठनात्मक संरचना, नेतृत्वको विधि र विगतका विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट आधार चाहिन्छ । ती विषयमा सहमति नबनाई नेताहरूबीचको समीकरणलाई एकता भन्नु जनतालाई भ्रमित पार्ने जोखिम हो । विगतमा नेकपा गठन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता लामो समय टिक्न सकेन । पार्टी एकतापछि पनि संगठनभित्र विश्वास, नेतृत्वको बाँडफाँट र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा विवाद देखिए । तत्कालीन एकीकृत पार्टीभित्रै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पंक्तिबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा हट्न सकेन । कतिपय अवस्थामा एउटै पार्टीका नेताहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा र असहयोग देखियो । त्यसैले विगतको अनुभवबाट पाठ नसिकी फेरि शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा मात्रै एकता अघि बढाइयो भने पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ । अर्कोतर्फ, वामपन्थी जनमत समाप्त भएको छैन । नेताहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर केही मतदाता र कार्यकर्ताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गरेको हुन सक्छ । तर त्यसको अर्थ उनीहरूले आफ्नो वैचारिक पृष्ठभूमि र पुरानो पार्टीसँगको संगठनात्मक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा त्यागेका छन् भन्ने होइन । पार्टी सदस्यता, स्थानीय संगठन र राजनीतिक सक्रियता अझै पनि विभिन्न वामपन्थी दलसँग जोडिएको छ । यसले वामपन्थी शक्तिका लागि पुनर्गठनको सम्भावना बाँकी रहेको देखाउँछ । तर त्यो सम्भावना उपयोग गर्न नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, सुशासन र जवाफदेहिताको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । नयाँ पुस्ताले पुराना दलका नेताहरूलाई मात्रै होइन, नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिलाई पनि कामका आधारमा मूल्यांकन गरिरहेको छ । त्यसैले वामपन्थी एकता विगतको राजनीतिक संरचना जोगाउने वा नेताहरूको अस्तित्व सुरक्षित गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । त्यसले युवाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाको सुधार र सामाजिक न्यायका विषयमा स्पष्ट कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीसँगको समीकरणबाट जनमत फर्काउने अपेक्षा राखेका छन् भने त्यसअघि उनीहरूले आफ्नै विगतको भूमिका पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । सत्ता समीकरणका लागि पटकपटक हुने गठबन्धन, पार्टी विभाजन र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले कार्यकर्तामा निराशा बढाएको छ । वामपन्थी एकता केवल अर्को राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्ने वा आगामी सत्ता समीकरणमा प्रभाव बढाउने उद्देश्यमा सीमित भयो भने त्यसले दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन । ओलीले पनि विगतका विवाद र कमजोरीबारे सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक नेतृत्वको उचाइ आलोचना स्वीकार गर्ने क्षमता र गल्ती सच्याउने तत्परताबाट पनि मापन हुन्छ । आफ्ना निर्णयमाथि उठेका प्रश्नलाई विरोधीको प्रचार भनेर पन्छाउने होइन, तथ्यका आधारमा जवाफ दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र फरक मतलाई सम्मान गर्ने, सामूहिक नेतृत्वलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट विधि निर्माण गर्ने हो भने मात्रै नयाँ राजनीतिक विश्वासको आधार तयार हुन सक्छ । वामपन्थी एकताको सफलता एउटै मञ्चमा कति नेता उभिए वा कति दलले नाम जोडेर संयुक्त घोषणा गरे भन्ने आधारमा मापन हुँदैन । जनताले त्यसबाट के प्राप्त गर्छन्, पार्टीभित्र कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित हुन्छ र देशका समस्याको समाधानका लागि कस्तो कार्यक्रम अघि सारिन्छ भन्ने कुराले यसको औचित्य निर्धारण गर्छ । ओलीलाई अगाडि सारेर जनसमर्थन जुटाउने प्रयास गर्नुअघि ओली स्वयंले आफ्नो नेतृत्वशैली र विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि व्यक्तिकेन्द्रित समीकरणभन्दा माथि उठेर विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा एकताको बाटो खोज्नुपर्छ । वामपन्थी जनमत फर्काउने हो भने पहिले जनताको विश्वास फर्काउनुपर्छ । त्यो विश्वास भाषण, गठबन्धन र नेताहरूको आपसी सहमतिबाट होइन, इमानदार आत्मसमीक्षा, लोकतान्त्रिक आचरण र जनताका मुद्दामा देखिने परिणामबाट मात्रै निर्माण हुन्छ ।