काठमाडौं । वामपन्थी बाहुल्य सरकारमा काँग्रेसले विश्वासको मतको तारो हानेपछि सरकारभित्र शंका र आकंका बढेको छ । संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न दवाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मुख्य सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट बाक्लिन थालेको छ। ओली भेट्न प्रचण्ड कहिले बालकोट पुग्छन् त कहिले ओली एकाबिहानै बालुवाटार दौडिन्छन्। दुबैलाई थप मन्त्रिहरू नियुक्त गर्ने अनि सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रसम्मको भागवण्ड मिलाउन तीव्र दबाव छ। शनिबार बिहानै ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनीहरूबीच मन्त्रिपरिषद विस्तारको बारेमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै सभामुख, उपसभामुखका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।
माघ ५ र ७ गते सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुँदैछ। विश्वासको मत पाएलगत्तै सत्ता साझेदार दलका मुख्य नेता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। उनले त्यहाँ मन्त्रिपरिषद विस्तारबारेमा कुराकानी गरे। त्यसपछि बिहीबार फेरि ओली बालुवाटार पुगे। त्यहाँ पनि त्यस्तै छलफल त भयो केही टुङ्गो लागेन। विश्वासको मतपछि सरकारमा जाने दलहरू पनि बढेका छन्। त्योसँगै एमालेमा छटपटी पनि बढेको छ। सरकारमा कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे पनि अझै सत्ता साझेदारहरू टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन्। प्रचण्डसँगै नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले ‘हाजिर’ गर्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन्। सरकारका मुख्य अनि ‘शक्तिशाली’ मानिने अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालय नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीले राख्ने सामान्य प्रचलनलाई प्रचण्डले तोडेका छन् र दुबै मन्त्रालय साझेदार ९फरक(फरक० दलको जिम्मामा छोडेका छन्। रणनीतिकरूपमा यी मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीकै ‘फेभर’मा हुनुपर्छ। सुरुमा १० मन्त्रालय दाबी गरिरहेको नेकपा एमाले एउटा मन्त्रालय छोड्न तयार भएको छ। त्योसहित राप्रपाले ३ मन्त्रालय पाउनेछ। एमालेले ९ मन्त्रालय पाउनेछ। उपप्रधानसहित दुईजना अहिले नै भइसकेपछि अब माओवादीको भागमा ३ जनामात्रै छ। स्वतन्त्र पार्टीले २ जना अझै छान्न बाँकी छ। जसपाले पनि ३ मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ। अनि केही शर्तहरूमा अडान लिइरहेको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुने हो भने उसका लागि पनि भाग छुट्याउनुपर्नेछ। दुईजना स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि मन्त्रालय मागिरहेका छन्। मन्त्रालय भागण्डवण्डाको यो गञ्जागोल मिलाउनै नसकिरहेका प्रचण्डमाथि फेरि अर्को दबाव थपिएको छ( शक्ति सन्तुलन। नेपाली कांग्रेसले पनि सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्ममा नजर लगाइसकेको छ। कांग्रेसले त्यसका लागि सत्ता साझेदार र अरू दलहरूसँग छलफल अनि सहमति गर्नका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रचण्ड सरकारलाई ‘विश्वासको मत’ दिएसँगै कांग्रेसका नेताहरूले भनिसकेका छन् ‘राष्ट्रपतिको चुनावलाई हेरेर विश्वासको मत दिएका हौं।’ शक्ति सन्तुलनको भागवण्डामा आश गरिरहेको कांग्रेसलाई त्यो बेला नै ओलीले भनेका थिए ‘कुनै जाल थापेको हो भने त्यो जालमा माछा पर्नेछैन। सदासयताले मत दिएको भए धन्यवाद भन्न चाहन्छु‘।’ त्यसयता ओलीले आफ्नो छटपटी देखाइरहेका छन्।