काठमाडौं । भिजिट भिसामा रसिया र युक्रेन पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ना भएर लडाइँमा ज्यान गुमाउने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ । देशको नेतृत्व लिनेले गम्भीरता देखाएका भए यस पटक एकैचोटी समस्या थुप्रिने थिएन । सरकारले अध्यागमन विभाग मार्फत् कडीकडाउ गर्न थालेपछि अध्यागमनका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका ड्युटी अफिसरहरूबीच हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको हो । अब भिजिट भिसामा जाने नेपालीले आउने जाने टिकट, होटल वा आफन्तको आडमा बस्ने हो भने त्यसको डकुमेन्ट पेश गर्नु पर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तर त्यहाँ प्रहरी र कर्मचारीको लडाइँ चर्को छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा काविल र समस्याको तत्काल पहिचानगरेर हल गर्ने योजना बनाएका गृहमन्त्रीले सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनाएपछि शुरु भएको सुधारको योजनाले नयाँ रुप लिएको छ । विभागमा तामाङ जस्ता पदमा पुग्ने विगतमा पनि थिए । सरकारले रुस र युक्रेन लडाइँमा नेपालीको मृत्यु भएपछि खोजविन गर्दा भिजिट भिसाको छानविन गर्न थालिएको हो ।

भिजिट भिसामा गएकाहरूकै कारण राहदानीमै पनि यति खेर कडीकडाउ गरिएको छ । गृहमन्त्री उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी र सशस्त्रको भद्रगोल सरुवा बढुवाको भद्रगोल सुधारे जस्तै अध्यागमनमा सुधार ल्याएका छन् । विमानस्थलमा झण्डै एक सय प्रकारका संस्था क्रियाशील छन् । जसले काम गर्छ उसलाई साथ नदिने बरु आफ्ना निकट मान्छेको गल्ती कमजोरीलाई दबाउने काममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ लिएका छन् । उनीहरू सुधारक भएनन् भन्ने कुरा भद्रगोल जताततै चम्कनु हो । सभापति देउवाको आडमा उनका साला र पत्नीले एयरपोर्टको कार्यक्षेत्रभित्रका फाइदाको काम सत्ता र शक्तिको आडमा पूरा गर्दछन् भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धा बिना सटर कब्जा गर्ने धन्दासँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र भिजिट भिसाको भद्रगोल हो । विगतमा अध्यागमनका कर्मचारीले प्रहरी र भन्सार समेतलाई मिलाएर सुन तस्करीमा पनि हात हालेका थिए । दैनिक डेढ दुई करोड संकलन गरी नक्कली भिसा र श्रम स्वीकृतिको कागजात मिलाएर हुने मानव तस्करीमा अध्यागमनकै कर्मचारी नै जोडिएका घटनाबाट गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि चुनौती थपिएको थियो ।

नियन्त्रणमा आउने आशा
बिग्रने कामबाट जोगिन र पुन बिग्रन नदिने योजनामा गृहमन्त्री श्रेष्ठ सचेत थिए । उनले एयरपोर्टको बदनामी हटाउन अर्थमन्त्री, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग, सुरक्षा अंग समेतसँग बारम्बार छलफल गरे, बैठक राखेर प्राप्त निश्कर्षले भिजिट भिसाबाट विदेश जानेले पनि अनलाइन पद्दतिबाट फर्म भर्ने र स्वीकृति लिन सक्ने कार्ययोजना बन्न पुग्यो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलाई मन्त्रीले जिम्मेवारी दिएका हुन् । उपप्रम श्रेष्ठ र सहसचिव तामाङको प्रक्रिया मिल्दा छोटो समयमै एयरपोर्टको बदनामी नियन्त्रणमा आएको हो । त्यही एयरपोर्टको बदनामी हटाउनका लागि सरकारले यात्रु आगमन क्षेत्रको कडा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएको छ । देशको बदनाम गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले त्यही ठाउँमा विगतमा प्रहरीलाई जिम्मा नदिई निजी कम्पनीको हालिमुहाली चलाएको थियो । वायुसेवा निगमका कर्मचारी सुन भिœयाउन सघाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी दर्शक हुने प्रहरीले चासो दिँदा दिँदै माफियाले सुन, लागू औषध जस्ता वस्तु भन्सार पास गर्दा जाँचकीमा निजी क्षेत्रका गार्ड देखिन्थे । अहिले त्यहाँ एक्सरे मेशिनमा समेत सशस्त्रले काम गर्दैछ ।

श्रम मन्त्रालय बेपत्ता
१३ बुँदे यात्रा परामर्शमा ६ वटा कागजात अनिवार्य गर्दा विगतको १७ बुँदे निर्देशिका खारेज भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट, बहराइन, कुवेत, कतार, साउदी अरब, ओमान जस्ता देशका लागि जानेले स्वघोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । भिजिट भिसामा जाने कामदारका लागि दलालको जालमा परेर बेचिएका घटना धेरै छन् । सरकारलाई रुस युक्रेन युद्धमा नेपाली परेपछि अध्यागमनको चरित्र र प्रवृत्ति सुधार्न दबाव परेको हो । राजनीतिक रुपमा जिम्मेवार भएकाले उपप्रम तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई विभागका कमजोरीहरू खोतल्न बाध्य बनाएको कुरा बिर्सन हुन्न । गृहको पहलमा यस्ता काम हुँदा श्रम मन्त्रालय भने तालिम र परामर्श मात्र होइन स्वस्थ्य परीक्षणका नाममा लिने शुल्क तेब्बर बनाएर व्यवसायि र दलालहरूकै पक्षपोषण गरिरहेको छ । किनकि त्यहाँ पटक पटक मन्त्री भएर विर्सन नसक्ने काम नगरेका श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी छन् । यो तयारी हुँदै गर्दा खाडी मुलुकमा जान लागेका २४ जना फिर्ता गरेको अध्यागमनलाई सुधार्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले निकै कसरत गरेका हुन् ।

काम गर्दा शत्रु बढे
साहुकर, मिटरब्याज, सहकारीमा बचतकर्ताको रकम हजम गर्ने नाइकेहरूमाथि कडीकडाउकै योजनामा कडाई नै गरियो । तर त्यहाँ जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिहरू काँग्रेस र एमाले भएकाले केपी र देउवाको दबाव थेग्न गृहमन्त्रीलाई बाध्य बनाइएको छ । उनी केपी र देउवाका निम्ति राजनीति शत्रु ठहरिए । विकृति विरुद्धको छानविनमा प्रधानमन्त्रीको साथ पाएकै कारण काजीको पद जोगिएको हो । अध्यागमन विभागले भिजिट भिसाको प्रक्रिया अनलाइनतर्फ लगेको छ । १७ बुँदे मापदण्डले बदनाम भएको भिजिट भिसामा व्यक्ति स्वयं जिम्मवार बनाउँदै छ बुँदे प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रस्ताव खुकुलो बनाउँदा व्यक्ति आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा केन्द्रीत छ । विगतमा सेटिङमा काम गर्ने अध्यागमनमा कमाउन जानेहरू सोर्स फोर्समै जान्थे, धन्दा चलाउँथे र देशको बदनाम गरेकै थिए । काम राम्रो गर्दा शत्रु बढ्छन् भन्ने प्रमाण गृहमन्त्रीविरुद्ध देउवा र ओलीको मोर्चा हो । भिजिट भिसामा गएर घेरैले कामदार बनेर मालिकको शोषण र दमनले चिच्याएका महिला, पुरुष सधैंजसो सञ्चार साधनमा जोडिएकै छन् । यस पटक गृहले पासपोर्ट, दुईतर्फी टिकट, होटल वा आफन्तको संरक्षणको बसोबाससँगै ५ सय डलर अनिवार्य गराउँदा विगतको नक्कली कारखाना बन्द हुने अपेक्षा गरिँदैछ । इमान्दारपूर्वक घुम्न जानेलाई हिजो पनि सहज थियो, अहिले पनि सहज छ । नेपालीको कमाई र आयश्रोतले कस्ता मान्छे भिजिट भिसामा विदेश जान्छन् त्यो छर्लङ्ग छ ।

१४ बुँदे यात्रा परामर्शले स्थानीय तहलाई पनि घचघच्याउन सक्ने आँकलन गर्दा १ लाख ५० हजार घुस बुझाएर मिसा स्वीकृत लिने र विदेशमा अलपत्र परेर उद्दार खोज्नेहरू पनि शंकाकै घेरामा थिए । किनकि अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्का त्यस्तै गिरोहका सहयात्री हुन् । प्रहरीले शुरुमा कडाई नगर्ने घटना पर्दाफास भएपछि छानविन गर्ने नेपाली चलन अझ पनि छ । सरकारको पाँचौ पटक नेतृत्व गर्दा देउवाले २ पटक नेतृत्व गर्दा ओलीले सुधारेको भए हुन्यो । उनीहरू गृहमन्त्री पनि भएकै थिए । गृहमन्त्रालय सम्हालेदेखिनै उपप्रम श्रष्ठले विगतको जता छोयो त्यताको भद्रगोल सुधार्न सकेको पहल गरेकै हुन् । गृहमन्त्री र सचिवको वैधानिक कमाई आसाचपु खारेज भयो । नक्कली भुटानी प्रकरणका पौरखी तत्कालिन गृहसचिव, गृहमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीपुत्र, उनका सल्लाहकार, एमालेका सांसद र विचौलिया पक्राउ परे । तीनलाई छुटाएर लोकतन्त्रको फाइदा लिने मोर्चा तिनकै बनेको छ । तर दोस्रो चरणमा चर्चित वीर, वीरंगना डा. आरजु, मञ्जुदेखि केपी ओलीका पिएसम्म दबावका कारण जोगिए । ललिता निवासका जग्गा फिर्ता गरेबापत सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी जोगिँदा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल जोगिए । विजय गच्छदार र दिप बस्नेत छानविनमा परे किनकि यो नेपाल हो ।