काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता हटेको छैन । राज्यमा काम नगर्ने देशको बजेट सक्ने शैली बढेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेताको चरित्र र स्वभावमाथि आक्रमण गर्दा ठूला पार्टीका धनी नेता बढी आत्तिए । सडक तताए, ४१ महिनासम्म एकलौटी रजाइँ गरेको कालो बजार, महंगी र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भन्दा बढ्नमै मलजल गरेका ती पौरखी नेतानै प्रसाईबाट आतंकित भए । यिनको आँठी–गाँठी सबै बुझेका प्रसाईले भूमिऐन २०२१ परिवर्तन गर्दै गिरीबन्धु टि स्टेटको खेती चर्काएको फल पाक्न नपाउँदै उदांगो बनाइदिए । पछि अर्का मुस्दण्ड कार्यकर्तालाई सडक सुम्पिन उचित ठाने । देशको राजश्व उठाउन नपर्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर सार्वजनिक खरिद ऐनको ख्याल नगर्ने हुकुमी शासक उनै अस्थिरताका नायक भए । राजनीतिक अस्थिरता उनको प्रमुख योजना थियो । उनकै कारण २ तिहाईको कम्युनिष्ट जनमत भत्कियो । तर उनले प्रतिगमनकारी बोकेर परिवर्तनकारीलाई देखाए । अहिले पनि सरकार तिनकै व्यहोराले अस्थिर छ । तीनले थालेको कोशी षड्यन्त्रबाट काँग्रेसको शेखर समूह खुम्चिएको छ । त्यो समूहले पनि देश र जनताको हित यसरी गर्नुपर्छ भन्दैन । काँग्रेस एक्लैले देश चलाउने तागत छैन । प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष सत्ता टिकाउन र कुर्सी भागवण्डामै बित्यो । मुखले निष्ठा र त्यागको कुरा गर्नेहरूका लागि पद र कुर्सी प्रधान भयो । विकृति, विसंगतिका विरुद्ध काम गर्ने आँट गरेको गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन । उनकै पद धरापमा पारेर अपराधी बचाउने धन्दा चर्केकै छ ।
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका अपराध ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करसम्म जेलिएका छन् । माओवादी नेता कृष्ण महरा समेत सुन तस्करीसँग जोडिएपछि वर्षमान पुन पनि त्यो काण्डमा जेलिए । जनतालाई सेवा नदिने आफ्नो लागि मोजमस्ती गर्ने गणतन्त्रका गहनाहरूमाथिको कारबाही रोकन छानविन गर्न नदिने शेरबहादुर देउवा खुलेर लागे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको लागि बदनामी थियो । एमाले, काँग्रेसका लागि फलिफाप भयो । देउवाले डा. आरजु र मञ्जुमाथिको कारबाही रोक्दा केपीका स्वकीय सचिव र निकटका दलाल बच्न सके । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता, कुर्सी प्रधान भयो । कालोबजारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको कुरा दशैं, तिहारमा चिनीको लुकामारी बजारले झल्कायो । मन्त्री काँग्रेसका सरकार प्रमुख माओवादीका भएकाले जता जस्तो सोचे पनि भएको छ । काँग्रेसको लागि कम्युनिष्ट विभाजन मौका भयो । सरकारको एक वर्ष अलमलमै बितेका छन् । विद्युत प्रयोग र्नेले महशुल तिर्दैन, व्यापार गर्नेले कर तिर्दैन, कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा बस्दैन, कालो बजार घट्दैन, अभाव, हट्दैन, अनुगमन हुँदैन, भूकम्पले ग्रस्त जाजरकोट र रुकुममा सरकार पुग्दैन । पर्यटक बनेर गएका प्रधानमन्त्री, काँग्रेसका नेता, एमालेका नेताहरूले तत्कालको समस्या देखेर फर्के तर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन फास्ट ट्य्राकको बाटो प्रयोग गर्दैनन् । अस्पताल त्यस्तै छ । सडक यातायात उस्तै छ । सबैतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रेको छैन । रोजगारी छैन, काम शुरु भएर वर्षाैदेखि अलपत्र भएका योजनाले पूर्णता पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्रीकै घरवेटीले ११ वर्षदेखि १७ किमी सडक पुननिर्माण गर्ने गरी लिएको ठेक्का समयमा सम्पन्न गर्दैनन् । त्यस्तो ठेकेदारको लाइसेन्स खोसिँदैन । काम सम्पन्न भएको ठेक्काको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन । सडक सुधार पूर्वाधारको क्षेत्र अलपत्र हुँदा जनताले धुलो र हिलोको सास्ती सहेकै छ । इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट हतास भएका नेपालीप्रति राज्य जसरी सचेत हुनु पथ्र्यो त्यो छैन । कुटनीतिक तहमा सरकार असफल छ । अर्थतन्त्र धरासायी भयो भन्ने पनि काँग्रेस ठिक छ भन्ने पनि काँग्रेस नै छन् । जलश्रोतको धनी देश जनताले पिउने पानी पाउँदैन । जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जे हो त्यसैमा त्यसका मन्त्री र प्राविधिकले ध्यान दिने सिस्टम नै लोकतन्त्रमा भएन । संसदमा भएका दलहरूले संसदबाट सत्तामा भएकाले सरकारको तहबाट जनताको हितमा नीतिगत निर्णय गरी स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील गराउने हो भने नेपाल नेपाल बन्न धेरै समय लाग्दैन । यहाँ नेता भन्दा कर्मचारी बाठा, प्रशासक भन्दा ठेकेदार र बिचौलिया सक्रिय छन् ।
केपी ओलीले शुरु गरेको विचौलिया र दलालको थिति प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले समेत भत्काउन सकेका छैनन् । काँग्रेसका डा. शेखर र गगनकै बीचमा अन्तसंघर्ष चर्कंदै जाँदा शेरबहादुर देउवा भित्रभित्रै रमाए जस्तै प्रचण्डको असफलतामा माओवादीहरू नै मुस्कुराएका छन् । यो देशका जति पनि आन्तरिक समस्याको चासो सरकारले मात्र लिने हो कि संसदमा भएका राज्यस्रोतबाट सेवा सुविधा लिएका सबैको दायित्व उस्तै हो । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीमात्र जिम्मेवार हो कि संसदभित्रका सबै दलको कर्तव्य हो ? विपक्षी दलको दायित्व जनताको पक्षमा छैन । केपी ओली सरकार ढाल्ने र आफू सान देखाउने दाउमा छन् । पार्टी समाप्त हुँदै गएपछि पुष्पलाल लोकमार्गको गाउँले यात्रा गरेर २५ जिल्लामा नेकपा एमालेको उपस्थिति देखाइएको छ । कुनै पनि दल र समूहप्रति जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ राष्ट्र र जनता सर्वोपरी हो भन्ने नहुँदा दलको कामप्रति भन्दा दुर्गा प्रसाईको विद्रोहप्रति जनअपेक्षा बढी देखियो । ऋण लिने, व्याजको मिनाह गर भन्ने त परै जाओस् २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गराउनु पर्ने जस्ता उदण्ड कुरा गर्ने प्रसाईका एजेन्डाले लघुवित्त, सहकारी पीडितहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ । विपक्षीले चासो दिँदैन । सरकार समस्यै समस्याको भूमरिमा फसेको छ । त्यो भूमरीमा केपी उम्कने शेरबहादुर थन्कने प्रचण्ड मात्र फस्ने भन्ने हुँदैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता भनेको ठूला बडाको लुटको केन्द्र बन्दै जाँदा जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा नपाएको हो । यो स्थितिको जिम्मेवार सबै हुन् ।