विश्व स्वाथ्य संगठनले अस्विकार गरेको ¥यापिड टेष्ट किटलाई नेपालका चिकित्सकहरुले पनि अस्विकार गरी रहेकाछन् । तर सरकारले कमिशनको आशमा ओम्नी इन्टरनेशनले भ्याट र राजश्व छलेर नेपाल भित्राएको २ लाख किट स्वास्थ मन्त्रालय मार्फत जबरजस्ती खरीद गरी रहेको छ । कोरोना भाइरसको माहामारी चर्कीएपछि भन्सार र राजश्व छुट दिएर भित्राइएको र्यापिड टेष्ट अहिले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई मन्त्रालयले खरीद गर्न लगाई उपाहार स्वरुप भित्राएको हो । त्यो बेला ओम्नी समुहले २ लाख र्यापिड राजश्व छलेर आफ्नो व्यापार चम्काउने दाउमा सो सामाग्री ल्याइएको हो । जुन सामाग्री कोरोना भाइरसको परिक्षणका निमीत भर पर्दो छैन । त्यही सामाग्री सरकारलाई भरपर्दो हुनु भनेको ओम्नी समुहसंग जोडीएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भक्तहरुको कमाईलाइ सघाउनु हो ।
पुर्व स्वास्थ मन्त्री गगन थापाले पिसीआर विधिलाई देशव्यापी बनाउन आग्रह गर्र्दै विरामीलाई समेत विश्वासिलो नभएको विश्वस्वास्थ संगठनले अस्विाकार गरेको कोरोना संक्रमित देशहरुमा प्रयोग नभएको दाताहरुले समेत नरुचाएको र्यापिड टेष्ट विधिलाई सरकार जबरजस्त प्रयोग गरीरहेको छ । छिमेकी भारतमा समेत पिसीआर प्रविधिलाई विश्वास गरिएको अवस्थामा त्यही प्रविधिका किटहरु खरीद गर्न सरकारलाई किन कठिन भयो? यहाँ कमीसनको चक्कर जोडतोडले घुमाइएको छ । सरकारलाई कोरोना संक्रमाण रोक्न लकडाउन विधि सहज भएको छ । विरामीहरुको जिवन माथि खेलवाड गरीएको छ । गरिब र मजदुरहरु भोकमरीले मर्न थालीसके । तर अंहकार र विधि प्रकृयालाई मिचेर बहुमतको आडमा देखाइएको हेलचक्रयाईले जनता मर्माहात भएका कुरा बाट प्रम ओली किन टाढीएका छन् ।