काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनभित्रै कांग्रेस बाहेकका दलहरुबीच उपगठबन्धन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियताले प्रधानमन्त्री देउवा दबावमा परेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सिट बाँडफाँटमा कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने गरी समाजवादी पार्टी र बामदेव गौतमलाई आफ्नै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न दिने निर्णय गरेसँगै अब समाजवादी केन्द्र बनाउने दिशामा प्रचण्ड अगाडि बढेका छन्। चुनाव अघि नै समाजवादी केन्द्र गठन भयो भने सिट बाँडफाँटमा कांग्रेससँग बढी सिट लिन सकिने बुझाइ प्रचण्डमा रहेको छ। गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले १०० सिटमा आफ्नो दाबी गरेको छ। यसैगरी, गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ६० सिटमा दाबी गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि ३७ देखि ४० सिटको माग गरिरहेको छ। गठबन्धनको अर्को घटक जसपा पनि ३० देखि ३५ सिट पाउनुपर्ने प्रयासमा लागिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट रहे पनि गठबन्धनका प्रमुख दलले नै २३० भन्दा बढी सिटमा आकांक्षा देखाएका छन्। यसले सत्तारूढ दलभित्रको लेनदेनको विषय जटिल बन्दै गएको छ। यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा सबै दलले गरी दुई सय भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेका छन्। त्यसमा पनि गठबन्धनभित्रै कम्युनिष्ट दलको उपगठबन्धन बन्ने भएपछि सिट बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ। उपगठबन्धन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपाली कांग्रेससँग बढी सिटका लागि बार्गेनिङ गर्ने हो। कांग्रेसभित्र आफूले बढी सिट लिन दबाब बढिरहेका बेला गठबन्धनभित्रै कम्युनिष्टहरुको उपगठबन्धन बन्ने भएपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा दबावमा परेका छन्। गठबन्धन गर्दा नै आफ्ना कतिपय हेबीवेट नेताहरुले टिकट नपाउने अवस्था रहेकामा गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बन्ने भएपछि नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा देउवा दबावमा परेका हुन्।
पार्टीभित्र डा। शेखर कोइराला समूह गठबन्धनको पक्षमा देखिँदैन। सो समूहले गठबन्धन भन्दा पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रले चुनावपछि सरकार निर्माण गर्नका लागि आफ्नो निर्णायक भूमिका रहने गरी रणनीति बनाइरहेको छ। त्यसको लागि कांग्रेस र एमालेलाई हाराहारी अवस्थामा ल्याउने र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हत्याउने उसको दाउ रहेको छ।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलसँग पार्टी एकता गर्नका लागि पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले डा। बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो।