काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि गठबन्धन दलको विचारसँग नजिक भएका सहसचिव र सचिवहरूलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायको जिम्मेवारी दिने अपेक्षा गरिए पनि सरकार गठनभएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा माओवादी निकट भएकै कारण केपी ओली सरकारकै पालामा लखेटिएका रामकृष्ण सुवेदी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भए । ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा भएका सुवेदीलाई माओवादी समेत सहभागी वर्तमान सरकारले गृह, अर्थ वा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सुवेदी आफैं पनि गृह वा अर्थसचिव बन्नका लागि लबिङ नगरेका होइनन्, तर उनको लविङको कुनै अर्थ रहेन ।

गृहमा गृह प्रशासनको कुनै अनुभवै नभएका र चर्चामै नरहेका टेकनारायण पाण्डेलाई सरुवा गरियो । पाण्डे एमाले समर्थक भएकै कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको रोजाइमा लगिएको चर्चा थियो । उनलाई सचिवमा बढुवा गर्दै कर्णाली प्रदेशमा केही समय राखेर तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको र अहिलेको सरकारले गृहमन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दियो । उनको गृहमा सरुवालाई गठबन्धनमा संलग्न दलका केही नेता र काँग्रेससँग विचारधारा नजिक भएका कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् । त्यस्तै ऊर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमा पनि सागर राईलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

शहरी विकास सचिव डा. रमेश सिंहलाई सदावाहार शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको रुपमा चिनिने गरिन्छ । यो सरकारले उनको सरुवा गर्ने अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रमा थियो तर हरेक नेतृत्वलाई रिझाउन सफल सिंहले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीलाई पनि सहजै पगाल्न सफल भएपछि उनको कुर्सी कहीं कसैले हल्लाउन सकेन । उल्टै उनी अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा हुन चाहिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयभन्दा भौतिक बजेटका हिसावले ठूलोमन्त्रालय मानिन्छ । त्यस्तै प्रदेश नं. २ का तत्कालिन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको सरुवा गृह, अर्थ वा संघीय मामिला मन्त्रालयमा हुने अड्कलबाजी गरिएको थियो तर उनको सरुवा मन्त्रालयमा नभएर प्राकृतिक वित्त आयोगमा लगेर थन्क्याइयो ।

नेतृत्वको चाकडी गर्न सफल तर कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका कृष्णहरि पुस्करको सरुवा लुम्बिनी प्रदेशमा भए पनि तत्कालै सच्याउँदै अर्थ मन्त्रालयमा गरियो । जबकि उनीसँगसँगै जस्तो बढुवामा परेका डा. दामोदर रेग्मीलाई गण्डकी प्रदेशमा पठाइयो । अहिलेको राजनीतिक सन्तुलन हेर्दा उनी अहिल संघीय मन्त्रालयकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनेपर्ने हो । त्यस्तै एमाले निकट भनेर चिनिएका संघीय मामिला मन्त्रलयका सचिव एकनारायण अर्याल अहिलेसम्म सोही मन्त्रालयमै टिक्न सफल भएका छन् ।

सचिव हेरफेरमा मात्रै होइन, ठूलो संख्यामा सहसचिवको सरुवा गर्दा पनि सरकारले न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सकेको छैन । नेतृत्वको चाकडी गर्ने तर कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका धेरै सहसचिवहरू सिडिओ बन्ने लालसाले गृहमन्त्रालय छिराइएको छ । गृह प्रशासनको कुनै पनि अनुभवै नभएका सहसचिवहरू पनि गृह प्रवेश गरेर महत्वपूर्ण जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सफल भएका छन् । कमजोर कार्यक्षमताका प्रशासकलाई पार्टी निकट भएकै आधारमा धमाधम प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गृह मन्त्रालयको कार्यलाई पूर्व गृहप्रशासकहरूले भने निको मानेका छैनन् ।