काठमाडौं । कानुन जेसुकै बने पनि, देशमा जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि सिंहदरबार, ठूला परियोजनाहरु, भन्सारजस्ता ठाउँहरुमा निरन्तर रहन चाहने कर्मचारी नेताहरुको अब भने दोहोलो काढिने भएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकार मन्त्रीहरुलाई मात्र होइन पार्टी अध्यक्षहरुलाई समेत चुनौती दिन पछि नपर्ने निजामती कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामा आए पनि स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । जहाँसुकै भाँजो हाल्न पुग्ने कर्मचारी संगठनहरुकै कारण सरकार यति धठोर बन्न बाध्य भएको एक सत्तारुढ दलका एक नेताले बतार्ए । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ ।
कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा असअघि डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।