काठमाडौं । ८८४ जना सांसदलाई ८८४ जना अधिृकत स्तरका स्वकीय सचिव राख्न ५ वर्षमा २ अर्ब ५४ करोड भन्दा बढी राजश्व खर्च हुन्छ । जान्नेलाई छान्नेहरूको सरकार त्यसैमा अग्रसर हुँदैछ । ठेकेदार र व्यापारीको फाइल बोकेर मन्त्रीसम्म पुग्न सांसदलाई सहज बनाउने यो व्यवस्था गरिएको हो । घरको भान्से श्रीमतीलाई राखेर छोरा बुहारीलाई तलब छुट्याउने सरकारी ड्राइभर हाटा गर्ने करारका ड्राइभर राखेर राजश्व खर्च गर्ने क्रान्तिकारीमा नेकपा एमाले अगाडि थियो । संसदीय अभ्यासमा नेकपा एमाले र नेकाले सुत्केरी भत्ता समेत छाडेनन् । आज रास्वपा नेतृत्वको अराजकता सिंहदरबारमा ढलीमली गर्दैछ । सांसदको स्वकीय सचिवालयका लागि लोकसेवाले लिने अधिकृत स्तरको परिक्षा स्थगित गराउन प्रम बालेन्द्र आफैं सक्रिय छन् । अब उनले जे गर्छन् जनताले त्यो मान्नैपर्छ भन्ने भएन । महान्यायाधीवक्ता, अख्यितारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर दुई तिहाई दम्बको हुँकार प्रदर्शन गर्दा कसैले स्यावास भनेका थिएनन्, हामीले जे गर्छौ हाम्रै तजबिजले गर्छौै भन्ने हो भने अदालत, अख्तियार, लोकसेवा जस्ता संवैधानिक आयोगहरू रास्वपाको पार्टी कार्यालयका इकाई बनाए हुन्छ । सरकारको मधुमासमा एउटा पनि चर्चित योजना कार्यान्वयनमा आएनन् । पासपोर्ट, सवारी लाइसेन्स, नागरिकता प्राप्त गर्न लाग्ने भीड घटेझैं सरकारले राम्रा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जनताका नैसर्गिक अधिकारमा राखियो तर कार्यान्वयन कतै छैन । सरकारले ठूलालाई छूट दिने सानालाई निचोर्ने काम पहिले पनि गरेको हो । बालेन सरकार र नेकाँ–एमालेको ओली गठबन्धनमा फरक भनेको हिजो सवारी लाइसेनस लिन समयमा पाइँदैनथ्यो आज समयमा पाइन्छ । नागरिकता लिन एकै दिनमा पाइन्थ्यो । कर्मचारीमा सेवक होइन हामी मालिक भन्ने थियो आज सेवक भन्ने देखिँदैछ । तर अभाव, महंगी, उस्तै छ । कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि निगरानी छैन । कृषकले उत्पादनको बजार नपाउँदा माइतीघरमा कृषि उत्पादन फाल्नु परेको छ । विचौलिया बिनाको काम नगर्ने ओली शासन र बालेन्द्रमा केही फरक आउन सकेन । संसदको अपमान गर्ने संवैधानिक अंगमा प्रहार गर्ने मुल लक्ष्य भएको अराजक झुण्डको कामै अराजक हुनु नौलो होइन । वैदेशिक रोजगारीका नाउमा ठगी धन्दा जारी छ । सरकार देशमै रोजगारी दिलाउन नसक्ने अवस्थामा छ । लोकसेवा आयोगमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।