काठमाडौं। ठूला करदाता कार्यालयले कोकाकोला उत्पादन गर्ने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको भन्दै उक्त कम्पनीलाई पाँच अर्ब ४२ करोड कर निर्धारण गरेको छ । कार्यालयले पूर्ण कर परीक्षण (फुल अडिट) गर्दा कर छली गरेको फेला पारेको हो । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतअनुसार बोटलर्स नेपाललाई निर्धारित कर तिर्न जानकारी गराइसक्किएको छ । यद्यपी कार्यालयले तोकेको कर चित्त नबुझेमा कम्पनीले विभागको पुनरावलोकन शाखामा निवेदन दिनसक्छ । यसपछि पनि चित्त नबुझे कम्पनीले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नसक्छ । कार्यालयले ठूलो रकमको कर छली भएको भेटेपछि आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखिकै कर परीक्षण गरिएको हो । सामान्यतयाः चार वर्षभन्दा अघिका कर विवरण हेर्ने गरिँदैन । तर, करदाताले बुझाएको कर विवरण गम्भीर प्रकृतिको भेटिए सोभन्दा पूरानो विवरण पनि हेर्न सकिने विभागको भनाई छ । बोटलर्स नेपालको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीमा कार्यालयले कर तोकेको हो । यो विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सात अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बिगो माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ ।
नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर २०७१ कार्तिक ७ गते कोकाकोला साब्कोले आयरल्याण्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको थियो। सो बिक्रीबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको निहीत शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भई सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको छ । यसरी गरिएको खरीद बिक्री विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी नगराउँदा विवाद बढेको हो । कोकाकोला साब्को र यूरोपियन युनियन रिफ्रेसमेन्टबीच शेयर कारोबार हुँदाको समयमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकित्ता शेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य तीन हजार ८८३ रहेको उल्लेख छ । यस्तै कोकाकोला साब्कोको प्रतिकित्ता शेयर खरीद मूल्य ५३६ लाई लागतको रुपमा घटाउँदा हुन आउने रकम तीन हजार ३४७ प्रतिकित्ता पूँजीगत लाभ हुने अनुसन्धानबाट पुष्टी भएको हो । यसरी कोकाकोला साब्को एशियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको शेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता बिक्रीबाट चार अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार पूँजीगत लाभ भएको उल्लेख छ। आयकर ऐन, २०५८ को अनुसुची १ को दफा २९१० बमोजिम यसरी भएको लाभमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । पच्चिस प्रतिशतको दरले एक अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार हुन आउछ । ऐनको दफा ७ (१) बमोजिमको शुल्क (०.१ प्रतिशत)का दरले हुने ३ करोड ४१ हजार र ऐनको दफा ११ बमोजिमको ब्याज १५ प्रतिशतका दरले नौ करोड ७८ लाख हुन आउछ ।
यस कर छली प्रकरणमा कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशकबाहेक आर्थिक कारोबार तथा लेखापरीक्षणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई समेत कार्यालयले दोषी ठहर गरेको छ । तिर्नुपर्ने करलाई समेत तिर्नुनपर्ने भनी लेखापरीक्षण गराएको भन्दै राजस्वले लेखापरीक्षकविरद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कम्पनीका सञ्चालक प्रदीप पाण्डे, पुनित चन्द्रपाल, राजिभ टन्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोककुमार मण्डल त्रिलोचन उप्रेती, चार्टर एकाउण्टेन्ट संजिवकुमार मिश्र समेत यस काण्डमा दोषी ठहरिएका छन् ।