काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी तथा खोलाको किनार क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा अब २०६५ सालमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड नै लागू हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सच्याउँदै २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन माग भएपछि पूर्ण इजलासले पुरानो निर्णय संशोधन गरेको हो।

२०८० पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २०८१ मंसिर ६ गते अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि गएको माघमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सच्याएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो।

पूर्ण इजलासको आदेशअनुसार अब नदी तथा खोलाको किनारमा संरचना निर्माण गर्दा नापी नक्सामा कायम रहेको किनाराबाट सरकारले तोकेको दूरी छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ।

फैसलाअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको किनारबाट २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। धोबीखोलामा आयोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रमा परियोजनाको योजना अनुसार दूरी कायम हुनेछ भने अन्य स्थानमा ९ मिटर छाड्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइङ, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसी लगायत अन्य साना खोलामा ४ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले कुनै पनि खोलाखोल्सी तथा राजकुलो छोपेर संरचना बनाउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै, हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा पर्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

फैसलामा फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) १.२५ को सट्टा १.५ कायम गरिएको उल्लेख छ। अन्य विषयमा भने संयुक्त इजलासकै आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ।

यसअघि संयुक्त इजलासले सरकारले २०६५ मा तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने, उक्त क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउनुपर्ने, सीमा नतोकिएका खोलामा २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा बनेका संरचना अधिग्रहण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। पूर्ण इजलासले भने त्यो आदेश व्यवहारिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै २०६५ सालकै मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।