काठमाडौं । दुई ठूला दल मिलेपछ मुलुकले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो । त्यो हुनु नौलो पनि होइन । तर परिणाम त्यस्तो देखिएन उही कछुवा गति कायमै छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पुग्न लागिसक्दासमेत सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन । गत असार १७ गते व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा भएको सात बुँदे सहमतिको पाँचौं नम्बरमा भनिएको छ, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । सात बुँदे सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा सरकार चलाउने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यक्रमबारे ठोस प्रगति देखिएको छ । अहिलेसम्म साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा सत्तापक्षकै नेताहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन्, तर कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुले नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले भने, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको बुझेको छु । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हुने पार्टीका साथीहरुले काम गरिराख्नुभएको छ, तर डिटेलमा प्रगति कति भयो, मैले पनि बुझेको छैन । कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी भने सरकारले तत्कालै साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको गठबन्धन सरकारको सात बुँदे जुन सहमति भएको छ, त्यो सहमतिको गठबन्धनको म पनि पात्र छु, तर त्यो सात बुँदे गठबन्धनबाट अहिलेसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत नहुनु राम्रो कुरा होइन । तत्कालै साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत होस् । उनले सहमतिअनुसार अहिलेसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक नहुनु राम्रो कुरा नभएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । नेता केसीले थपे, आमरुपबाट नेपाली जनतामा देखिएको निराशा चिर्न, अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न, निराशालाई आशामा बदल्न, भ्रष्टाचारका गतिविधि नियन्त्रण गर्न, सुशासनको प्रतिबद्धतासहित र नेपाली जनतालाई परेका विभिन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरियोस् । सरकारले अहिलेसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने र संविधान संशोधनबारे छलफल प्रारम्भ नगरेको भन्दै उनले आलोचनासमेत गरे । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । उनले भने, तयारी भइरहेको छ । दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा तयारी भइरहेको बुझेका छौं । त्यही सहमतिको जगमै अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ । एमालेको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले काम गरिरहेको बुझिएको छ । कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, यो सरकार गठन भएलगत्तै आउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म आएको छैन । यो विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उठाएका छौं । अब आइतबार बैठक बस्दैछ । बैठकले केही निर्णय गर्छ होला । उनले जनतामा देखिएको निराशालाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गौतमले थपे, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ । त्यो हुन सकेको छैन । संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । अब न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले अझै साझा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले समेत आलोचना गर्न थालेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रुपमा सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार जनताभन्दा स्वार्थ समूह र माफियाहरुको सेवामा अग्रसर भएको आरोप लगाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थें । गरिनँ । किनकि म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो बहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो, तर ४० दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, प्रचण्डको भनाइ थियो, सरकार अहंकारपूर्ण, तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । उनले सरकारलाई अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेस एमाले गठबन्धन लामो समय नटिक्ने प्रचण्डको निष्कर्ष छ । माओवादी आफूलाई ओलीले धोका दिएको भन्दै आक्रामक भए पनि कांग्रेससँग नरम हुँदै आएको छ । नयाँ समीकरणअनुसार सहकार्य सुरु भएको दुई महिनासम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा आलटाल गरिराख्नाले कांग्रेस एमालेको सहकार्यमै आशंका बढ्दै गएको छ ।