काठमाण्डौ । नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार महासाखाले काठमाण्डौ जिल्ला प्रसासन कार्यलय हुँदै स्वास्थ्य सेवा विभागसम्म कोरोना भ्याक्सिन माग गर्दै दिएको निवेदनलाई सत्ता राजनीति पहूँच भएका बहादुरहरुले थन्किाइ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपि ओली र उनको समूह पेशागत संघसस्थामा आफ्नै चरित्रका कारण नाङ्गेझार भएपछि कोरोना महामारीमा समेत बदला लिन पछि परेको छैन ।

काठमाण्डौ साखाको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय र स्वास्थ्य सेवा विभागले २२३० डोज खोप दिने सहमति जनाइसकेपछि एकाएक पत्रकारहरुका निम्ति दिने तयारीको खोप लुकाइएको छ । यहि मापदण्डका आधारमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारी र ढुवानी कर्ताहरुले कोरोना भ्याक्सिन लगाएर काम गर्न थालेका छन् । तर पत्रकारहरुलाई पत्रकारहरु कै राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण खोप दिने कार्यक्रम रोकियो । सत्ता पक्षको यो पूर्वाग्रहित चरित्र विरुद्ध महासंघ काठमाण्डौ साखाका सदस्य तथा कानून व्यवसायी विष्णू कुमार गिरी र अर्का अधिवक्ता लिलानाथ घिमिरेले आज सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

साखा अध्यक्ष सुर्य सुवेदीका अनुसार  त्यो रिटको सुनुवाई आइतबार हुदैछ । सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतले काठमाण्डौ जिल्ला पशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र सरकारका नाममा दिने आदेश नै राजनीति पूर्वाग्रह राख्नेका निम्ति बलियो हतियार बन्ने छ । यदि अदालतले तत्काल पत्रकार महासंघको माग अनुसार २२३० भ्याक्सिन दिलाउन निर्देशन गर्याे भने ती अनुहारहरु भ्याक्सिन लाउन कसरी जालान् ?