काठमाण्डौ । कोभिड विरुद्धको राष्ट्रिय लक्ष पूरा नगरी सरकारले कर्मचारी परिचालन नगर्दा १० लाख डोज खोप डम्पीङ्ग गरेको ६ महिना नपुग्दै फेरि २० लाख डोजखोप सडाएको छ । दाता राष्ट्रले अनुदानमा दिएको र केहि मात्रा खरिद समेत गरिएको खोप ०७८ चैत मसान्तसम्म बालबालिकाका लागि पनि लगाउने हल्ला चलाइयो । तर व्यवहारमा त्यो हल्ला सफल भएन । कतिपय पहाडी जिल्लामा खोप पुगेको छैन ।कर्णाली प्रदेश जिल्लामा पनि खोप पुगेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको स्वास्थ्य विभागले खोटाङ्ग, रौतहट, बझाङ्ग, सिराहा, धनूषा सिन्धुली, उदयपूर, मोरङ्ग, पाँचथर जस्ता जिल्लामा ४० प्रतिशतले खोप नपाएको बताएको छ । एमालेकै सत्ता कालमा पनि यो दुदर्शा थियो । जनतासमक्ष खोप पुग्न यहाँ कमिशन लिएर थुप्रै खरिद भएका थिए । गत आवमा रु १ सय ५१ अर्ब बजेट स्वास्थमा थियो । तर यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्यको बजेट घटाएको छ । १ सय २३ अर्ब बजेट राखेको सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गम्भीरता देखाएको छैन । एमालेको यो भनाईमा पूर्वाग्रह छैन भने देउवा सरकारको ताल जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक छैन ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता नदिदा वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गरेको बिर्सन एमालेको स्वास्थ्य विभागले सरोकार वालासँगको छलफल बिना स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताएको छ । अस्पतालमा हुने लापरवाही स्वास्थ्य उपचार क्रममा भएका लापरवाही नियन्त्रण गर्न ल्याईएको विधेयकको समेत विरोध गरेको छ । सरकार जनताको सरोकारसँग कति टाढा छ भन्ने कुरा त्यो सरकारले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने तयारी नहुँदा उत्पन्न समस्या तर्फ चासो नदिनु हो ।

स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा १ अर्ब २२ करोड बेरुजू राखेर सरकार अर्थतन्त्रका विषयमा कति अराजक छ भन्ने देखाउछ । प्रम देउवाले भनेका थिए कोभिड विरुद्धको अभियान पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ । खोपको नीति लागू गर्न १२ वर्ष देखि १५ वर्ष सम्ममकालाई पहिलो चरण ६ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका लागि अर्काे पहिलो चरण ६ वर्ष देखि ११ वर्ष सम्मका लागि अर्काे चरण गरी विद्यालय स्तर अभियान चलाउने घोषणा गरेका तीनै प्रमलाई १० लाख डोज खोप सडेर फालेको स्वास्थ्यको लापरवाहीले अर्काे २० लाख खोप डम्पीङ्गको क्रममा रहेको थाहा छ कि छैन । स्वास्थ्यको रकम समेत रकामान्तर गरेर सरकारले झन् आन्यौल खडा गराएको एमालेको आरोप छ ।