काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने सचिव–सहसचिवको खातामा आकर्षक नगद जम्मा गर्ने अनौठो सरकारी निर्देशिका प्रचलनमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमा विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तालाई पनि नगद सुविधा उपलब्ध गराउने क्रम सुरु गरेको छ । तिनले प्राप्त गर्ने इन्धनवापतको रकम तलबसँगै तिनको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । बिल–भर्पाईको आवश्यकता नै पर्नेछैन ।

निर्देशिकाको दफा ९ उल्लेखित प्रावधान छ, यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा यस निर्देशिका बमोजिम इन्धनबापत उपलब्ध गराइने रकमको आधा रकम प्रदान गरिनेछ ।

निर्देशिका अनुसार, विद्युतीय गाडीको सुविधा पाएका सचिवले बुधबारको दररेटअनुसार मासिक १० हजार ७५० रुपैयाँ र सहसचिवले मासिक ८ हजार ६०० रुपैयाँ तिनको खातामा सरकारले हरेक महिना जम्मा गर्नेछ ।

उता के आधारमा सचिवलाई मासिक १२५ र सहसचिवलाई १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम तथा विद्युतीय सवारी साधनको सुविधा भएकालाई कूल इन्धनको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो रु भन्ने प्रश्नको तार्किक जवाफ अर्थ मन्त्रालयसँग छैन ।