काठमाडौं । राजधानी बासीको आशाको केन्द्र बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजनाको प्रगति प्रस्तुत गर्दै आएका शासकहरु अहिले चुपचाप बसेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा क्रियाशील रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा मिलन शाक्यलाई महाप्रबन्धक बनाइएको छ । राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा पदमा पुग्ने र कमाउनेहरुले जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न चासो दिने गरेका छैनन् । तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पानी बेच्ने ट्यांकरहरुको शोषणमाथि प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । इञ्जिनियर सञ्जिव राणको दोस्रो कार्यकालमा बोर्डभित्रका विकृति हटाउनु पर्ने त छँदैछ, जनतालाई ठगी गर्दै आएका माफियाहरुको निगरानी गर्नु पनि आवश्यक भइसकेको छ ।

राणाअनुसार जारको पानी बेच्ने कारखानाहरु बोर्ड अन्तर्गत नपरे पनि उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने भएका कारण सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्न सकिन्छ । उनको यो भनाईले जार र बोतलको पानीमा लुट मच्चाउँदै आएका लुच्चाहरुमाथि आपूर्ति व्यवस्था विभागले निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शुद्ध खानेपानी भन्दै उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने ६ सय ३९ वटा पानी बोक्ने ट्यांकरहरुले मनपरी शुल्क लिएर उपभोक्तालाई ठगीरहेका छन् । बोर्डले केही समय अगाडि खानको लागि योग्य, बगैंचामा प्रयोग गर्ने र कपडा तथा भाडाकुँडा धुने पानीको वर्गीकरण गरी स्टिकर टाँसेको थियो । ती ट्यांकरहरुको निगरानी भयो भएन ? बोर्डका इञ्जिनियरहरुले समेत चासो दिन सकिरहेको अवस्था छैन । सरकारले यतिखेर जारको पानीको मूल्य वृद्धि गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत आपूर्ति व्यवस्था विभागले जार र बोत्तलमा पानी भरेर बिक्री गर्ने कारखानाहरुको निगरानी पनि गरेको छैन । बोर्डले भने ट्यांकरहरुलाई निगरानी गर्ने र ट्यांकरहरुले पानी भर्ने क्षेत्रको अनगुमन गर्ने गरेको थियो । तर अहिले त्यो पनि सुनसान छ ।

त्यस्ता ट्यांकरहरुले घरेलु, पञ्जिकरण र कम्पनी कहीं पनि दर्ता गरेका छैनन् । उनीहरु मनपरी ढंगले पानीको शुल्क लिने र राज्यलाई ठग्ने गरिरहेका छन् । यस्तै स्थिति विरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, शव बोक्ने सवबहानहरुमा पनि रहेको छ । पैसा आफू कमाउने, राज्यलाई ठग्ने यो प्रवृत्तिको निराकरण गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पानी ट्यांकरहरुको छानविन गर्यो भने सबैतिर भद्रगोल स्थिति पर्दाफास हुनेछ । यही पारा कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारबाट तरकारी ओसार्ने भ्यानहरुको रहेको छ । २०४३ सालमा ३ सय ५० वटा ट्याम्पो प्रवेश गराएर तरकारी बिक्री गर्ने अभियान चलाइयो ।

०६० मा त्यस्ता ट्याम्पोहरुलाई भ्यानमा परिणत गरियो तर तिनीहरुको पनि सरकारी तहमा दर्ता भएर राजश्व उठाउने काम भएको छैन । जाँच पास नगर्ने, रोड परमिट नलिने, पञ्जिकरणमा दर्ता नहुने, रातो प्लेटमा व्यापार गरी राज्यलाई ठग्ने परिस्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ ? प्रक्षिाको विषय बनिरहेको छ । सरकारले यातायातमा सिन्डिकेट हटाएको दाबी गरे पनि तरकारी बोक्ने नाममा भित्र्याइएका ३५० ट्याम्पुको बदला ३५० वटै भ्यानको व्यवस्था भयो तर नयाँ थपिएको छैन खानेपानीका ट्यांकरहरुमा पनि यस्तै सिन्डिकेट रहेको कुरा खानेपानी व्यवथापन बोर्डले बेलैमा ध्यान दिए राम्रो हुने थियो ।