काठमाडौं । काम गर्नलाई समूहगत रूपमा सजग भए परिणाम देखिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई काँग्रेस र एमालेले भगिनी संगठन बनाउँदा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेर सुडान काण्ड खोतलेकै थियो । क्षमता र कार्यसम्पादनमा कमजोर भए पनि जेष्ठता र वरिष्ठता नमिच्ने नेकपा माओवादी हो । तर त्यो शक्तिप्रति प्रहरी कहिल्यै सकारात्मक छैन । त्यसको कारण जनयुद्धमा तारो प्रहरी र माओवादी एकआपसमा बनाइनु नै हो । त्यसमा पनि दाजुको पहुँच र आरजु र मञ्जुको भेटीबाट एक दर्जन सहयात्रीलाई लतारेर डिआईजी बनेका बसन्त कुँवरको फड्कोमा तत्कालिन आइजीपीको मैनाताले काम गरेकै हो । संगठनमा पौरखी र क्षमताका कारण बढुवा हुनेहरू कमै हुन्छन् । एआईजी, आईजीपी जस्ता पदहरू वरिष्ठता र क्षमताले भन्दा काँग्रेसभित्र आरजु म्याडमहरूको लगानीले तानिने हुन् । उमेरको विवादमा परेका अशोक सिंहलाई एकाएक डिआईजी बनाउने पात्र तिनै थिए तर कानुनका अगाडि केही लागेन । उपप्रम श्रेष्ठले सादगी व्यवहार र सरल शैली प्रस्तुत गर्दा कतिलाई नपच्न सक्छ । किनकि प्रहरीमा खर्च गरेर बढुवा हुनेहरूले आफ्नो लागनी उठाउन खोज्दछन् । तराईका जिल्लाहरूको चोरी तस्करी, राजधानीकै परिसर र प्रभागहरूभित्र हुने गलत क्रियाकलापको साक्षी बसेर कमाउनेहरू सबैका प्यारा बन्दछन् । त्यही कारण निर्मला पन्तका हत्यारा र ३३ किलो सुन काण्डका योजनाकार पत्ता नलागेका हुन् । उनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन् भन्ने कुरा अहिलेको प्रहरी नेतृत्वले बुझ्नु पर्दछ । आफू कसैलाई एक्लै भेट्दिन, घुस लिन्न, पेय पदार्थ प्रयोग गर्दिन भन्ने गृहमन्त्रीले संगठनको नीति, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप हुन दिन्न भन्दा प्रहरी नेतृत्व खुशी हुनु पर्दछ । किनकि नेपाल प्रहरीलाई पार्टीको भातृ संगठन बनाउने र घुस लिएरै सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिको शुरुआत नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । भाउजुहरू बेलाबखत यहाँ जोडिनु नौलो होइन । दिपक मलहोत्रा जस्ता व्यापारीले कुहिएका बुट र च्यातिएका झुल बुझाएर पनि प्रहरीबाट मनग्गे भुक्तानि लिएको हेक्का अहिलेको नेतृत्वलाई हुनुपर्दछ । सरकारले चाह्यो भने तेस्रो व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा विगतका घटनाहरू प्रमाण छन् । त्यहाँ एमालेको ट्य्राक लागेका र हेपिएका हाकिमहरू पनि छन् भने माओवादीलाई साथ दिने पनि हुन सक्दछन् ।