खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र समाधानका लागि सुरक्षा निकायलाई वितरण प्रणालीमा संलग्न गराउने सरकारी तयारीबारे बहस सुरु भएको छ ।
सरकारले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य रहेको र आपूर्ति प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहेको भन्दै सुरक्षा निकायको सम्भाव्यता खोजेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसलाई राज्यको तानाशाही सोच र व्यवसायीको सुरक्षित अवतरणको षड्यन्त्र भन्दै विरोध गरेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुनु र त्यसको समाधान खोज्न बेलाबेलामा बहस हुने गर्छन् । र यो नौलो पनि होइन ।

२०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारका थुप्रै बहस भए । तर जसै विपत्ति आउँछ ग्यासको हाहाकार मच्चिन थालिहाल्छ ।

यसको दिगो समाधानका लागि सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरू पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण गृह निर्माण र घरायसी तथा व्यावसायिक सिलिन्डर अलग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा जुटेका छन् ।

तर, यसैबेला ग्यासको रणनीतिक भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराउने विषय पनि आएको छ, जसप्रति व्यापक व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसलाई राज्यको तानाशाही सोच र व्यवसायीको सुरक्षित अवतरणको षड्यन्त्र’ भन्दै विरोध गरेका छन् । तर मन्त्रालयले यसलाई शून्य भण्डारण क्षमताबिच आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने पूर्वतयारी मात्र भएको दाबी गरेको छ ।

नेपालमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ ।

गत माघ–फागुनदेखि नै बजारमा ग्यासको चरम समस्या देखिन थालेपछि आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन सरकारले केही समय आधा सिलिन्डर ९७।१ केजी० मात्र बिक्री गर्ने नीति लियो । करिब चार महिना आधा सिलिन्डर बिक्री गरेपछि २०८१ असार ३१ गतेदेखि पुनः भरी सिलिन्डर ९१४।२ केजी० बिक्री खुला गरियो, तर बजारमा अभाव टरेन ।

त्यसमाथि गत भदौ १० को रसुवा बाढी र १४ गतेको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले देशको प्रमुख मानिने पृथ्वी राजमार्ग क्षतविक्षत् बनायो । भारतबाट ग्यास बोकेर आएका सयौँ बुलेटहरू बाटोमै रोकिएपछि काठमाडौँ उपत्यकालगायत पहाडी जिल्लामा ग्यासको चरम संकट निम्तियो ।

तत्कालको संकट टार्न तराईका उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर ट्रकमार्फत ल्याइयो, यो संकटले नेपालसँग ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य रहेको यथार्थलाई छर्लंङ्ग बनाइदियो ।

हाल आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य बनाउन नेपाल आयल निगमले भारतबाट ग्यास आयातलाई तीव्रता दिएको छ । निगमका अनुसार भारतका रिफाइनरीहरूबाट दैनिक १२० देखि १४० बुलेटसम्म ग्यास नियमित लोड भइरहेको छ । बजारमा कालोबजारी रोक्न निगमले क्विक रेस्पोन्स टिम क्यूआरटी परिचालन गरी दैनिक वितरण प्रणालीको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ ।

हाल निगमले प्रतिसिलिन्डर करिब ५०० रुपैयाँ केही समयअघि १०७८ रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेर ग्यास बेचिरहेको छ । यो सहुलियत होटल र उद्योगले समेत उपभोग गरिरहेकाले अब व्यावसायिक प्रयोजनमा परल मूल्य वास्तविक लागत लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्रबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिमा यसबारे कार्यविधि बन्दैछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउद्योग सचिवद्वय पुरुषोत्तम ओझा र यामकुमारी खतिवडा तथा ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीसहित भएको उच्चस्तरीय नीतिगत छलफलले ग्यासको स्थायी समाधानका लागि पाइपलाइनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हाल नेपाली व्यवसायीसँग आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानी भाडाबापत मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारततर्फ जाने गरेको छ । यसको समाधानका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी ले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

सर्लाहीमा आयल निगमसँग उपलब्ध १४ बिघा जग्गामा १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका ३ वटा ठुला भण्डारण ट्यांकी र एकैपटक ८ वटा बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ । यो परियोजना अनुदान सहयोगमा बनाइदिन आईओसीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी निगमले गरेको छ ।