काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यही शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरी आन्तरिक गृहकार्यमा छ । निर्वाचनअगाडि आम मतदातासमक्ष बाचा गरेअनुसार प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् गठन, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा नतिजा निकाल्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । चैत १२ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको भोलिपल्ट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति अनुमोदनका लागि चैत १२ गते नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी भएको छ । ‘सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेता छान्ने हुँदा विधान संशोधन गरिरहनुपर्दैन । संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति अनुमोदन केन्द्रीय समितिले गर्छ । बाँकी प्रक्रिया संसदीय दलले अगाडि बढाउँछ, उनले भने । बाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल जारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । मन्त्रालयको संख्या बाचापत्रमा भएअनुसार १८ वटा बनाउने कि १५ वटा बनाउने भन्नेबारे निष्कर्षमा नपुगिसकेको उनको भनाइ छ । सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण, मन्त्री छनोटको विषय शीर्ष तहमा भइरहेकाले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिए । बाचापत्र अनुसार सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ । मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने ? क–कसलाई मन्त्री बनाउने विषय छलफलकै क्रममा छन् । विभिन्न सुझाव आएका छन् । पार्टीको विधान, संविधान, विद्यामान कानुन सबै अध्ययन गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ, उनले भने । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ वटामा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्र’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशानिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठुला आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’का रुपमा रुपान्तरण गर्नेछौँ’, बाचापत्रको बुँदा नम्बर १७ मा भनिएको छ । तर मन्त्रालय समायोजनका लागि संविधानको धारा ८२ (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर नियमावली संशोधन गर्ने कि बाचापत्र अनुसार १८ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर मन्त्रालय समायोजनबारे निर्णय लिने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको सहमहामन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार कार्य विभाजनको कार्य सम्पादन हुनेछ, संविधानको धारा ८२ (१) मा भनिएको छ । यद्यपि उपधारा २ मा उपधारा १ अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रशासन सुधार, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि विभिन्न समिति बनेको थियो । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पूर्वप्रशासक काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति’ बनाएका थिए । दाहाल समितिले काम सम्पन्न गरी ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिहाल्न जोड दिएको थियो । साथै नागरिकका चासो र सरोकारका कुरालाई सम्बोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजानिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यशैली प्रणाली एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पनि औँल्याएको थियो ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर दाहाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा त्यसपछिका सरकारले चासो दिएन । सरकारले मन्त्रालय समायोजन गरी चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ बनायो । सोही नियमावलीको अनुसूची १ मा मन्त्रालयको नाम र संख्या निर्धाण गरिएको गरियो । त्यस नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित २१ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । जुन आजसम्म कायमै छ ।