Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार उनीहरूमाथि किर्तेमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अभियोजन गर्ने निर्णय गरी अदालत गएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २८६ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर सरकारी वकिलले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको हो । ब्युरोले दुवै मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने
ललिता निवास जग्गा प्रकरण संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तमा मात्रै मागदावी लिने निर्णय गरेको हो। कानुन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त प्रकरण भएको हुनाले सरकारी वकिलको कार्यालयले यस्तो निर्णय लिएको हो। ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीललाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइवीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ। अध्यक्ष नेपाल र भट्टराई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन्। ललितानिवास परिसरको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्ष सिआइबीको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट संगठित समूह खडा गरी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित २० जना व्यक्तिहरु प्रहरी हिरासतमा छन्। सिआईबीले उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, डा।बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिएको थियो। त्यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल लगायत पूर्वमन्त्रीहरुको पनि सिआईबीले बयान लिएको थियो।


सम्बन्धित समाचार