काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी तयारी अघि बढाएको छ। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार फागुन ३० देखि चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ।

यसअघि २०७८ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाख ५ गते समाप्त हुँदै छ। त्यसैले कानुनी व्यवस्था, मौसम र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको मिति तय गर्न आयोगले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति तिहारपछिसम्म घोषणा गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन राख्न नहुने पक्षमा आयोग रहेको बताएका छन्। सोहीअनुसार निर्वाचनको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको मिति निर्धारणका विषयमा सरकारसँग पटकपटक छलफल भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल भइसकेको र दलहरू समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा सहमत रहेको उनले बताए। निर्वाचनको मिति तय गर्दा राजनीतिक सहमति, कानुनी व्यवस्था, भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई ध्यान दिइने आयोगको भनाइ छ।

चुनावी तयारीमा जुटे राजनीतिक दल

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना नेता तथा सांसदलाई पालिका केन्द्रित गर्दै चुनावी गतिविधि अघि बढाएको छ। चैतसम्म निर्वाचन हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नेताहरूलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताएका छन्।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीस्वरूप मंसिरदेखि वडा तथा पालिका अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनको सम्भावित समयलाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले संगठन विस्तार र स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीति अपनाएका छन्।

स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्नेबारे छलफल

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि निर्वाचन आयोगमा छलफल भइरहेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र आयोगबीच सहमति बने दुवै निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिने सम्भावनाबारे अधिकारीहरूले चर्चा गरेका छन्।

यद्यपि, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार फरक संवैधानिक निकाय भएकाले तिनको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि अलग छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले संवैधानिक संरचना र कानुनी प्रावधानअनुसार नै निर्वाचन हुने भएकाले अहिले नै दुवै चुनाव एकैपटक हुने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सोहीअनुसार आयोगले काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका दृष्टिले स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव छुट्टाछुट्टै गर्दा मतदाताका लागि सहज हुन सक्ने धारणा राखेका छन्।

अन्तरजिल्ला र विदेशमा मतदानको अवसर दिन ईभीएम परीक्षण गरिने

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। यसका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगको सम्भावना परीक्षण गर्ने प्रारम्भिक तयारी अघि बढाइएको छ।

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार अन्तरजिल्ला मतदानका लागि सातै प्रदेशमा ईभीएम परीक्षण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार भएका विदेशस्थित केही नेपाली नियोगमा समेत परीक्षण गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।

ईभीएमको प्राविधिक परीक्षणका लागि समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा मेसिन खरिद गर्ने आयोगको तयारी छ। तर, आयोगको तत्कालीन उद्देश्य व्यापक रूपमा ईभीएम प्रयोग गर्नु नभई परीक्षणमार्फत यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु रहेको आयुक्त सुब्बाले स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार विदेशस्थित केही नेपाली नियोगमा ईभीएम राखेर परीक्षण गर्ने र अन्तरजिल्ला मतदानका लागि सातै प्रदेशमा परीक्षण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी बनेको छ।

सुब्बाले बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासको उदाहरण दिँदै त्यहाँ करिब २ हजार ५०० देखि ३ हजारसम्म मतदाता रहेको उल्लेख गरेका छन्। उपयुक्त पूर्वाधार भएका केही नियोगमा परीक्षण गर्न सकिने भए पनि कुन देशमा परीक्षण गर्ने, कति मेसिन आवश्यक पर्ने र तिनको खरिद तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।

प्रविधि छनोटअघि कानुनी आधार तयार गरिँदै

ईभीएम प्रयोगका लागि कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा आयोगले विभिन्न देशका अभ्यास अध्ययन गरिरहेको छ। आवश्यक कानुनी प्रावधान तयार गर्ने काम आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छ।

आयोगले कानुनी मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। कानुनी आधार तयार भएपछि मात्र मतदानमा कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ।

यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आयोगले मतदान प्रविधिमा पनि नयाँ विकल्पको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने, मतदाताको पहुँच विस्तार गर्ने र मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषय आगामी तयारीका प्रमुख पक्ष बनेका छन्।