•  खगेन्द्र गिरि ‘कोपिला’

नेपाली समाजको एउटा ठूलो भागलाई वहिष्कृत र सीमान्तिकृत गरेर गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान घोषणा गरिएको पनि ८ वर्ष पुग्यो । यी आठ वर्ष संशय, त्रास, अस्थिरता र असुरक्षाको वातावरणमा बितेर गएका छन् । यस संविधानले जनतालाई न सुरक्षा दिन सक्यो, न रोजगारी दिन सक्यो न राजनीतिक स्थिरता नै दिन सकेको छ । जसले यो संविधान बनायो उनीहरुलाई मात्र निरंकुश र शक्तिशाली बनाएको छ यस संविधानले । देशलाई दूर्बल, अस्तव्यस्त र असफल बनाउनमा यो संविधान बनाउनेहरु नै जिम्मेवार र कृयाशिल भएका छन् ।
असोज ३ गते संविधान दिवस आयो कि केही थरि मान्छेहरु भन्न थाल्छन् ‘यो संविधान संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो । यसलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ । यो जोगिएन भने देशै रहँदैन’ । तर संविधान भनेको साध्य होइन साधन मात्र हो । संविधान देशको आवश्यकता अनुसार बन्छ, चल्छ र चल्न नसकेपछि परिवर्तन गरिन्छ । राम्ररी काम गर्न र सेवा दिन नसकेको यस संविधानलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ भन्नु जडसूत्रवादी चिन्तनको पराकाष्ठा हो ।
यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो दोष हो — राजनीति र दलहरुलाई मात्रै सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख मान्ने ढिपी । यसले दल र राजनीति गर्नेहरुलाई मात्रै सर्वेसर्वा बनाएर समाजका अरु पक्षलाई गौण मानेको छ । दलमात्रै सबैथोक हुन् भन्ने भाष्य बनाएर समाजका अरु पक्षहरुको अवमूल्यन गरेको छ । संविधान भनेको त समाजकै प्रतिबिम्ब हो । यस संविधानमा नेपाली समाजको समग्र चित्र प्रतिबिम्बित भएको छैन । यस संविधानले जति ढिपी गरेर भने पनि केही दल र ती दलका एजेण्डाहरु मात्रै सिङ्गो देशको स्वर हुन सक्दैनन् ।
राज्यको संरचना तीन ओटा अङ्गले बनेको हुन्छ भन्ने विश्वव्पापी मान्यता छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका आआफ्ना जिम्मेवारी र सीमा हुन्छन् । एकले अर्कोको सीमालाई अतिक्रमण नगर्नु शासनको धर्म हो । संविधानले यस कुराको प्रत्याभुति गरेको हुन्छ । तर नेपालको संविधानमा राज्यका अन्य अंगभन्दा व्यवस्थापिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी बलियो बनाइएको छ । व्यवस्थापिकालाई पनि स्वतन्त्र रहने र आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । संसदीय अङ्कगणितको खेलले व्यवस्थापिका दलहरुको रबरस्ट्याम्प मात्र बन्ने बाटो यही संविधानले खोलेको छ । यो संविधानलाई यो संविधान बनाउने दलका नेताहरुलाई निरंकुश बनाउने र उनीहरुको निरंकुशतालाई संबैधानिक र लोकतान्त्रिक जलप लगाउने माध्यम मात्र बनाइएको छ । सभ्य समाजमा दल र नेताहरु पनि विधि र कानुनको दायराभित्र बस्नु पर्छ । बस्न नचाहने दल र नेतालाई पनि त्यो दायराभित्र ल्याउने शक्ति, सामथ्र्य र बाटो संविधानले दिनु पर्छ । तर नेपालको संविधान भने दल र नेताहरुको ढिपी र अहङ्कारको प्रतिबिम्ब मात्रै बनेको छ ।
देश भनेको भूगोल र जनसङ्ख्यामात्रै होइन । एउटा देश बन्नमा त्यसका केही धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत आधारहरु हुन्छन् । कुनै पनि देश विगतको परिश्रम र इतिहासका गौरवहरुको धरातलमा उभिएको हुन्छ । हरेक देशसित आआफ्ना विशिष्ट मूल्यमान्यता र परिचय हुन्छन् । नेपालको संविधानले भने यी कुरालाई पन्छाएको छ । नेपाल देश निर्माण हुनमा हाम्रो इतिहास र परम्पराले दिएको योगदानको अवमुल्यन गरिएको छ । यस संविधानको प्रस्तावना पढ्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाल भन्ने देश त दलहरुको आन्दोलनले मात्रै बनेको रहेछ । त्यो भन्दा अगाडि त नेपाल भन्ने देश नै रहेनछ । नेपालसित आफ्नो इतिहास र परम्परा भन्नु केही पनि रहेनछ । ‘नेपाल त विगतमा अन्धकारमा डुबेको मात्रै रहेछ र यी दलहरु जन्मेपछि मात्रै सूर्योदय भएको रहेछ’ भन्ने यस संविधानको प्रस्तावनाले छाप पार्न खोजिएको छ । यो नै त्रुटिपूर्ण र दुराशयपूर्ण देखिन्छ । जुन संविधानको आरम्भ नै दुराशयपूर्ण ढङ्गले लेखिएको छ त्यसले सबै नेपालीको मन जित्ने संभावना रहन्न ।
यस संविधानको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो हिंसालाई प्रश्रय दिनु । हिंसाको मार्गबाट ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई महान बनाएर राजनीतिक रुपमा गरिने हरेक प्रकारका हिंसालाई राम्रो बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । सभ्य समाज र विधिको शासनमा राजनीतिक हिंसालाई यसरी सबैले मिलेर स्थापित गरिदैन । यो संविधान निर्माण गर्ने चारै पक्षहरुको जग नै हिंसामा उभिएको छ । उनीहरुले संविधानमैं हिंसात्मक परिवर्तनलाई महान बनाइसकेपछि देशमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको छ । विगत आठ वर्षमा ंिहंसा र प्रताडनालाई राजनीतिको रङ्ग दिएर दण्डहिनताले उन्मुक्ति पाएका अनेकौं उदारहणहरु छताछुल्ल भएका छन् ।
विगतमा यस देशको जग उभ्याउने, यसको आकार बढाउने र यसलाई परचक्रीको आक्रमणबाट जोगाउनेहरु प्रति यस संविधानले कृतज्ञताका दुई शब्द पनि पोखेको छैन । नेपालको गौरवमय अतीत र सनातन हिन्दु धर्मको आधारप्रति यो संविधान निकै पूर्वाग्रही देखिन्छ । एउटा आश्चर्यलाग्दो उदाहरण त यो छ कि नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको हिन्दु सुमदायको ‘हिन्दु’ शब्द यस संविधानमा कतै पनि उल्लेख छैन तर ४ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या रहेको ‘मुस्लिम’ शब्द भने संविधानभित्र आठ ठाउँमा उल्लेखित छ । नेपालको जनसङ्ख्यात्मक अवस्थिति मात्र हैन यसको सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थालाई हेर्दा पनि संविधानमा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र लेख्दा कसैले असजिलो मान्नु पर्ने कारण थिएन । किनकि प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भनेको नै बहुमतकै अग्र स्थान हुने व्यवस्था हो । अल्पमतलाई सम्मान दिनु प्रजातन्त्रको परिचय हो । नेपालका अन्य ससाना धार्मिक समुदायलाई सम्मानजनक स्थान दिएर अग्र स्थान हिन्दु धर्मलाई नै दिनु युक्तिसंगत र प्रजातान्त्रिक हुने थियो । तर यस संविधानले बहुसङ्ख्य हिन्दु समुदायको भावनालाई आहतमात्र पारेन नेपालको जीवन्त ऐतिहासिक परिचयलाई नै मेटाउने काम ग¥यो । देशका बहुसङ्ख्यक मतदाताको मत पाएर बहुमत पु¥याएर सत्तामा जाँदा आफूलाई प्रजातान्त्रीक भउको आत्मरति गर्ने दलहरुले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर बहुसङ्ख्यक समुदायकै भावनाको अपहेलना गरिएका छन् । त्यसैमा ‘हिन्दु’ शब्दलाई बहिष्कार गरिएको संविधानलाई हिन्दुहरुले आफ्नो आत्मामा राख्न सकिने अवस्था यसै संविधानले दिएको छैन । यो संविधान मुलतः नेपाली समाजको ईशाईकरण गर्नमा उद्दत छ ।
संसारका अधिकांश देशहरुले आफ्नो मुख्य धार्मिक परिचयलाई जोगाएर राखेका छन् । त्यो देशमा जुन धर्मको सङ्ख्या बढी छ र त्यो देश जुन धर्मको जगमा उभिएर बनेको छ त्यही धर्मलाई मुख्य धर्म मानेर संविधान लेखिएको हुन्छ । तर नेपालमा यो संविधान लेख्नेहरुले बहुसङ्ख्यक नागरिकले मान्ने धर्मलाई पूर्वाग्रहको आँखाले हेरेका छन् । बहुसङ्ख्यक हिन्दुहरु भएको देशमा हिन्दुहरु ने संविधानमा बिराना बन्न पुगेका छन् ।
धर्मप्रति निरपेक्ष बन्न खोजेको यो संविधान जातको विषयमा भने सापेक्ष बनेको छ । नेपालका विगतका कुनै पनि संविधानले जातीयतालाई कहिल्यै पनि प्रश्रय दिएनन् तर वर्तमान संविधानले जातीयतालाई नै मलजल गर्ने काम गरेको छ । यो संविधान सङ्ख्यात्मक रुपमा धेरै जनसङ्ख्या भएका जातीहरुको अवमूल्यन गरेर अल्पसङ्ख्यकतिर बढी पक्षपाती भएकोे देखिन्छ । जातीय समन्वय र समभाव यस संविधानको भाषाले दिन सकेको छैन ।
यो संविधानलाई संविधान बनाउनेहरुले नै केही जातीहरुको मितोमतोको दस्तावेजभन्दा बढी बन्न दिएका छैनन् । सविधान सबै जाती र सबै विचारको साझा बन्न सकेको छैन । संसारमा संविधानले नै जातीय विभाजन गराएको संविधान नेपालभन्दा अन्यत्र कदाचित नहोला । नेपालका पश्चिमावादी र माक्र्सवादी बुद्धिजीवीहरु जातीयतालाई उकास्ने पुस्तक भनेर मनुस्मृतिको विरोध गर्दछन् । तर मनुस्मृतिले भनेको जात त ज्ञान र कर्मसित जोडिएको थियो । त्यो जातीयता मानिसको बौद्धिक विकाससितै परिवर्तित हुन्थ्यो । नेपालको संविधानले त जातीयतालाई अपरिवर्तिन बनाएर लेखिदियो । कुनै नागरिकलाई तँ यो जातको होस् र तैले यही सीमाभित्र बस्नु पर्छ भनेर तोकेको नेपालको संविधान जातीय पक्षपात गराउने पुस्तक हो । मान्छेमान्छे बीच जातीय विभाजन गराउने ठेली मात्रै बन्न पुगेको छ यो संविधान ।
यो संविधान लेख्नेहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र समानुपातिक प्रणालीलाई ठूलाठूला अक्षरमा लेखेर संविधानलाई अक्षरले सिंगार्न त सिंगारे तर ती कुराले देशको स्थिरता र स्थायित्वमा के कस्तो प्रभाव पार्लान् भने आँकलन नै गरेनन् । दल, जातीयता, विचार र राजनीतिले नेपाल समाजलाई नराम्रो गरि विभाजित गरेको अवस्थामा समाजलाई बलियो गरि एकताको सूत्रमा जोड्ने कुनै सामाजिक संस्थाको कल्पना संविधानले गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो भनेको नेपालको लामो ऐतिहासिक यात्रालाई हेर्दा राजसंस्था नै उपयुक्त हुने थियो । संसारमा अनेक देशमा राजसंस्थालाई राजनीतिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि सबैलाई जोड्ने मियोको रुपमा स्विकारिएको छ । दल, जातीयता, विचार र राजनीतिको घेरोभन्दा माथि उठेर राजसंस्थाले राष्ट्रियता बलियो बनाउने काम गर्न सक्थ्यो । संविधानले जनमत सङ्ग्रह गराएर भए पनि राजसंस्थालाई ठाउँ दिन सक्नु पथ्र्यो । तर यो संविधान बनाउनेहरुले राजसंस्थालाई आफ्नै दलीय स्वार्थमा बाधा मात्रै देखे । देशको निम्ति उपयोगी छ भन्ने सोच्नै सकेनन् । थाह पाएर पनि राष्ट्रियताप्रति हेलचेक्य्राइँ गरे ।
नेपाल आकारमा सानो, तीन करोड मात्रै जनसङ्ख्या भएको सानो समाज हो । यहाँको जातीय र सांस्कृतिक चित्र एकअर्कोमा अन्तरघुलन भैसकेको छ । दुध र पानीलाई छुट्याउन नसकिएजस्तो नेपालको सामाजिक बनोट छ । यस्तो साझा समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र भेगीय संघीयताको नारा पसाएर दलहरुले घात नै गरेका हुन् । नेपाली आम जनमानसको भावना त देशमा विकेन्द्रीकरण लागु गरेर राज्यका एकाईहरुलाई बढी भन्दा बढी जनमुखी बनाउने हो । सर्वसाधारणले संघीयतालाई यसरी नै बुझेका हुन् । तर संविधान निर्माण गर्नेहरुले नेपाली जनताको भावनाको विपरितमा गएर संघीयताको नाममा विभाजनको बिउ रोपे । आठ वर्ष भैसक्दा पनि प्रदेशहरुले नाम राख्ने, राजधानी तोक्ने र प्रशासनिक एकाईको संरचना बनाउने कुरामैं विवाद गरेर समय खेर फालेका छन् । संघीयताले नेपालजस्तो सानो देशलाई छ सय जना प्रदेश सांसदहरुको भीड बटुलेर व्यर्थको आर्थिक भार मात्रै बोकाएको छ । त्यसको उत्पादकत्व केही पनि छैन ।
यस संविधानले नेपाली जनतालाई दिएको अर्को भार भनेको समानुपातिक प्रणाली हो । संसारभरि राजनीतिक अस्थिरताको बीउ मानिने यो प्रणाली नेपालमा भित्राउनु पर्ने कुनै कारण थिएन । चुनाबमा नजित्नेहरुलाई संसदभित्र हुलेर सत्ताको खेललाई जटिल पार्नुभन्दा बाहेक समानुपातिक प्रणालीको कुनै औचित्य देखिन्न । यस प्रणालीले बहुमतको सरकार बन्ने बाटो थुनेजस्तो भएको छ । संसदको अधिकांश समय बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमैं व्यतीत हुने गरेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीले दलका नेतालाई नियुक्तिकर्ता बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको सेवाभन्दा नेताको चाकडी गर्ने संस्कारतर्फ उन्मुख गराएको छ । राम्रा र योग्य मान्छेहरु संसदमा पुग्ने बाटो अवरुद्ध बनेको छ । एक दुई जना नेतामात्रै निर्णयकर्ता बन्न पुग्दा जनसहभागितामुलक संसदीय अभ्यासको अवहेलना भएको छ ।
संविधानभित्र यसरी अनावश्यक कुराहरु थुपारेर देशमा शुद्ध प्रजातान्त्रीक अभ्यासको मार्ग पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ । मान्छेको चारित्रिक विकासलाई प्रश्रय दिन सकेको छैन । समाजमा मिलोमतो गरेर जे पनि गर्न सकिने परपीडक राजनीतिक संस्कारको विकास गरिएको छ । आममानिसलाई हिंसात्मक मनोवृत्तितर्फ उन्मुख पारेको छ । हजारौं वर्षदेखि धर्म र अध्यात्मले बनाउँदै ल्याएका सद्भावपूर्ण चित्तवृत्तिहरु भताभुङ्ग भएका छन् । नेपाली समाज परनिर्भर हुन पुगेको छ । राजनीतिक दुश्चक्रको भयावह स्थितिमा पुगेको नेपाली समाजलाई सुधार्नमा भन्दा बिगार्नमैं उद्दत देखिन्छ यो संविधान ।
संविधान बिना देश चल्दैन । देशलाई गति दिन नसक्ने संविधानलाई बोकेर राख्नु पनि समयको दुर्दशा हो । देशलाई जोगाउनको निम्ति नेपालीका सबै भावनाहरुलाई समेटेर पुनः अर्को साझा संविधान लेख्नु आजको टड्कारो आवश्यकता छ । च्यात्नै पर्ने देखिन्छ वर्तमान पक्षपाती र एकपक्षीय संविधानलाई । (लेखकका निजी विचार)