हिजो चुनावको बेला पैसालाई जोड दिदाँ काग्रेस र कम्युनिष्टले पाटी कार्यकर्तालाई वास्ता नगरी उमेद्धार बनाएका बालुवा तस्करहरूले धादिङ्ख, नुवाकोट, काभ्रे सिन्धुली जिल्लाहरूलाई राज्यको सम्पत्ती दोहन गर्नेस्थानको रुपमा चिनाएका छन् ।काठमाण्डौको विकासमा आवश्यक कच्चा पर्दाथको उपलव्ध तिनै जिल्लाहरू बाट हुने गर्दछ । दलहरूलाई त्यो थाहाँ छ । त्यही कारण तिनै तस्कर जनप्रतिनीहरूको धम्की र कुटपिटमा जनता परी रहेका छन् । राज्य छ स्थानिय सरकारका नायकहरू मथि कानुनी कारवाही गर्न सक्दैन । सिंहदरबार र प्रदेश सरकारहरू तस्कर र माफियाहरू द्धारा नियन्त्रण भएका छन् ।मन्त्रीहरूलाई पैसा भएपछि पाटीको सिद्धान्त र निती मात्र होइन सरकारको कार्यक्रम लाई समेत लत्याउने बानी परेको छ । त्यही कारण ललितपुर देखि सिन्धुली सम्म बालुवा तस्कर गुण्डागर्दीले महत्व पाएकोछ । लकडाउन सिंहदरवारका शासकहरूलाई भकारी भए जस्तै ढुगां गिटी बालुवाका ठेकेदारहरूलाई आम्दानी बढाउने स्रोत देशको बनजगंल नदी नाला भएका छन् ।
मुलुकमा जारी बन्दाबन्दीको मौका छोपेर बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । राप्तीसोनारी ३ खैरेनी र साइपुर नाका, वडा नं ४ को लालपुर तथा वडा नं ५ का आलिनगर र ललै नाकाबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपमा निकासी भइरहेको छ । वडा नं २ का मुगुवा, माथेवास र मदुई नाकाबाट पनि बन्दाबन्दीको मौका छोपेर खुलेआम अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासी हेमन्त चौधरीले बताउनुभयो । राप्ती नदीसँगै जोडिएको स्थानीय भुवरभवानी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट समेत अवैधरूपमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको स्थानीय अगुवा विश्वसागर परियारको भनाइ छ । राप्ती नदीबाट दैनिक सयौंँ घनमिटर ढुङ्गा अवैध रुपमा उत्खनन हुँदा बस्ती असुरक्षित हुनाका साथै स्थानीय सरकारलाई राजश्वमा समेत घाटा भएको पूर्वसभासद् एवम् स्थानीय अगुवा पट्टुु थारु चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
गाउँपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाउन नसकेका कारण अमानतमा निकासी गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दी जारी भएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासी रोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न गाउँपालिकाले नियमित अनुगमन गरे पनि अहिले कोरोना भाइरस रोकथामको अभियानमा गाउँपालिका र सबै जनप्रतिनिधि सक्रिय हुँदा कहीँकतै अवैध निकासी भएको हुन सक्ने बताउँदै यस्ता अवैध कार्य रोकथाममा स् गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न स्थानीयवासीलार्ई आग्रह गर्नुभयो ।
एक टिपर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि रु चार हजार रोयल्टी तिर्नुपर्ने भए पनि बन्दाबन्दीको मौका छोपेर रातको समयमा अवैध उत्खनन हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा गाउँपालिकालाई राजश्व घाटा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रु १४ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेकामा यस वर्ष चार पटकसम्म आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द भएपछि नदीजन्य पदार्थ अमानतमा दिने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले आफूहरु कोरोना भाइरस महामारी फैलिएका समयमा जनतालाई राहत दिनेतर्फ लागेकाले नियमित अनुगमन गर्न नसके पनि अवैध उत्खननमा रोक लगाउन प्रहरीलाई खबर गरिएको बताउनुभयो ।