काठमाडौं । सरकारको पहिलो प्रतिनिधिको रुपमा शहरदेखि गाउँका कुना काप्चासम्म उपस्थिति जनाउने नेपाल प्रहरीको प्रवृत्ति भने सुध्रिएको छैन । आईजीपी शैलेस थापाले आफ्नो कार्यकालमा संगठनको सुधार र कार्यकुशलता दर्शाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणाअनुरुप लामो समयसम्म विवादमा रहेको प्रहरी सेवा संरचनाको व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यही प्रहरीभित्र चोर, ठग, पाकेटमारा र हत्याराको संरक्षण गरेर पैसा कुम्ल्याउनेहरुले सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको पनि ज्यान लिएकै थिए । लागूपदार्थ खल्तिमा राखिदिएर रिस उठेका मान्छेलाई फसाउने धन्दा पनि नेपाल प्रहरीमा नौलो होइन ।

विमानस्थलबाट झोलाका झोला सुनका बिस्कुट प्रहरी ड्रेसमै ओसार्नेहरु अहिले माथिल्लै तहमा पुगेर शुद्ध बनिसकेका छन् । प्रहरीको संरचनालाई प्रदेशमा आईजीपी, संघमा महानिर्देशक बनाउने पूर्व तयारी पनि अब लगभग थन्किएको छ । किनकि सरकारले प्रदेशमा डिआईजीहरुकै नेतृत्वमा प्रदेश प्र्रहरी संगठन सञ्चालन गने नियमावली पारित गरिसकेको छ । गृहप्रशासन चलाउँदा बढाहाकिमले फाइदा लिने विगतको प्रवृत्ति अहिले केही घटे पनि विभागीय मन्त्री रामबहादुर थापा र आईजीपी शैलेस थापाबीच सम्बन्ध बलियो देखिँदैन । त्यसैले आफू आईजीपी भएको यो अवधिमा शैलेस थापाले प्रधानमन्त्रीसँग दर्जनौं पटक भेटघाट गरे त्यो भेटघाटमा विभागीय मन्त्री थिएनन् ।

प्रहरीको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन । सडकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको पक्षमा निस्किएका युवाहरुमाथि होस् या बेलाबखत बलात्कार तथा हत्याका घटनाका विरुद्ध उत्रिएको जनआक्रोशमाथि होस् प्रहरीको दण्डा बर्षिएकै हुन्छ । त्यहाँ संयमता देखाइँदैन । कमाण्डर जोसुकै होस् गल्ती स्वीकारेको अवस्था प्रहरीमा छैन । आचरण र व्यवहार सुधारको संकेत हरेक आईजीपीले प्रदर्शन गर्दछन् । तर, काँग्रेसका अघोषित नेताका रुपमा परिचत अच्युतकृष्ण खरेलको कार्यकालमा व्यारेक तथा गणहरुमा हाकिमले तल्लो तहका प्रहरीहरुलाई बोल्ने र गर्ने व्यवहार जस्तो थियो त्यस्तै स्थिति अहिले पनि छ । प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ ।

मौका परे आफ्नै पार्टीका नेताहरु कुटाउने र थुनिने योजना बनाउन प्रधानमन्त्री पछि पर्दैनन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा त कता हो कता ? कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या होस् वा ३३ किलो सुन काण्डमा सनम शाक्यको हत्या गर्ने अपराधीहरु किन नहुन् । त्यहाँ प्रहरीको प्रवृत्ति जोडिएको छ । व्यवहारिकता सरल देखाउने चरित्र नरम नरम देखाउने, मौका पर्दा दानवीय स्वाभाव प्रदर्शन गर्ने शैली कहिले हटाउने हो ? उपत्यकामा डिआईजी नै छन् । अझै ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थपिँदैछ । यही सरकारले गत चैत २८ गते डिआईजीको दरबन्दी काटेको थियो । अहिले त्यही दरबन्दी फेरि थपिँदैछ भने प्रहरीभित्रको संगठन संरचना कस्तो रहेछ ?

बाबुको इज्जत ढाक्ने नाममा आईजीपी शैलेस थापाले व्यारेक र गणहरुमा सुधार गर्न सके उपलब्धी मान्नु पर्दछ । तर प्रहरीको भन्सार मानिएको प्रदन्ध र आर्थिक महाशाखा मात्रै होइन भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा समेत नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने हैसियत राख्ने चरित्रहरु जहाँ गयो त्यहाँ प्वाल पार्ने मात्र किन थुपारे ? निरीक्षकदेखि डिएसपी, एसपी, एसएसपी, डिआईजीसम्मको भक्तपुरेहरुको भीडमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आड प्राप्त छ । आईजीपीको कमजोर छैन । अनुभवी र क्षमताभन्दा घुस दिने र पहुँच वालाले लेखाको रकम कलम खेलाउने चलन यथावत छ । विद्वान आईजीपी सरकार जस्तो छ त्यस्तै बन्ने न हुन् । किनकि शासन निरंकुश र गुटमोही छ ।

कम्युनिष्टको नाममा ओली सरकारले संविधान तोडेको छ । फौजी समूह त्यो बुझ्दैन । पार्टीको नीति, विधि, सिद्धान्त, पद्दति त्यागेर गुटको मोलमोलाई गर्दै राज्यकोष लुट्न सफल कमाउनिष्ट शासनमा सरकारको प्रतिनिधि प्रहरीको मात्रै चरित्र सुध्रियोस् भनेर के आशा गर्नु ? प्रहरी जनताको साथी बनेर देखाउने दिन कहिले आउला ? ओली सरकारका अपराध छोप्ने बालुवाटर होस् या माइतीघर मण्डला र मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा प्रहरी गणतान्त्रिक मुलुकको थिएन । पूर्व एमालेको घोडा हो प्रहरी केही जनप्रतिनिधिका धन्दा उस्तै छन् गृहमन्त्री माओवादीका भएर केही नापिएको छैन, चोरसँग पैसा खायो आधुनिक अनुसन्धानका नाममा घुस खायो, निरअपराधीलाई कालो कोठरीमा लगेर भकुर्यो । मारिएकालाई जुत्ताको तनाले झुड्यायो यही हो प्रहरीको मानवअधिकार । प्रहरी शासन यसरी नै सलल बगेको छ । संगठन सुध्रन्छ कसरी ?