काठमाडौँ । भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने केपी ओली नेतृत्वमा भएका अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा उनका कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि मुलुकलाई क्षति हुने निर्णय भएका छन् । ६ अर्ब बक्यौता राखेर नवीकरणको म्यादसमेत गुजारिसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई निवर्तमान सरकारले जाँदाजाँदै छुट दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ मा बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न मिल्ने छुट दिएको छ । चार वर्ष ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न नमानेको स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष निर्णय नै गरेको थियो । तर, ओली सरकारले पहिले पैसा तिर्न फागुनसम्मको म्याद दिएको थियो । अहिले फेरि आगामी पुससम्म पैसा तिर्ने सुविधा दिएको छ । पैसा तिर्ने म्याद फागुनमा सकिए पनि स्मार्टले एक वर्ष म्याद थप्न माग गर्दै असार ९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असार ३० को मितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर कम्पनीले रकम तिर्न मानेको छैन ।