काठमाडौं । ज्यानमारा केशमा नख्खु जेलमा थन्केको अपराधीलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिश गर्ने नेपाली काँग्रेस रौतहटको नेतृत्व निर्वाचन निर्देशिका र नेपालको कानुन पढेको छैन । ०६४ सालमा आफू निर्वाचन जित्न जनतालाई आतंकित बनाएर आनन्द लिने दानवरूपी आलमले बम बनाउन खटाएका नेपाली र भारतीय गरी १४ जनताको हत्या गरेको आरोप काँग्रेसले यस्तै बोक्छ । विपक्षी तर्साएर बुथ कब्जा गर्ने काँग्रेसी योजना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छन् । ठूला दलको शक्ति यस्तैमा छ । अफताफ आलम रौतहट २ बाट चुनाव लड्न सिफारिशमा परेका हुन् । उनले ०७४ सालको चुनावका बेला बम विष्फोटमा परेका आफ्नै मान्छे १४ जना घाइतेलाई बेहोस बनाउने इन्जेक्सन लगाएर इटा भट्टामा भष्म पारेको आरोप छ । उनकै दमन र हैकमबाट पीडित टोलवासीले समेत उजुरी दिँदा प्रहरीले बुझ्दैनथ्यो । प्रहरी समेत अपराधीको पक्ष पोषणमा लाग्ने कुरा आलम काण्ड प्रमाण हो ।
रौतहटकाण्डको कहालीलाग्दो अवस्थाका पीडित आलमको धम्कीले आतंकित छन् । घाइतेको उपचार छैन, बेहोस हुने इन्जेक्सन लगाएर इँटाभट्टामा डढाउने यी लाम प्रजातन्त्रले रौतहट दंग छ । उता, ०७२ सालमा कञ्चनपुर काण्डका योजनाकार रेशम चौधरी पनि आलम जस्तै हुन् । उनलाई ०७४ सालमा कैलाली २ बाट निर्वाचन जिताइयो । काँग्रेसका विजय गच्छदार भ्रष्टाचार काण्डमा धरौटी राखेर छुटेका बेला सरकारको नायक शेरबहादुर थिए । टेकबहादुर गुरुङ, मनाङ पनि अख्तियारबाट डामिएका छन् । उनको मुद्दा फैसला भएको छैन । जसपाका हरिनारायण रौनियार निर्माण व्यवसायी हुन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेको अपराधले उनी निलम्बन भएका हुन् । भ्रष्टाचारको आरोप टुंगो नलागेको होस् वा मानव हत्या तथा बेचविखनकोे आरोप लागेको व्यक्ति कसरी उम्मेदवार हुन्छ ? काँग्रेसले यस्ता अपराधीलाई किन बोक्छ ? संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन खोज्ने कम्युनिष्ट शासनमा केपी ओली नामका अहंकारीसँग मिलेर संसद भंग भएको बेला ५२ जनालाई संवैधानिक नियुक्ति गर्दा भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीश थिए चोलेन्द्र समशेर । अदालतभित्र खुल्ला घुसतन्त्र भिœयाउँदा चोलेन्द्र समशेरले सर्वोच्च प्रवेश गराइएका थिए । राणाले गरेका फैसला विवादरहित थिएनन् । उनी आफैं पनि न्यायाधिश पदमा प्रवेश गर्दा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशको योग्यताको विषयलाई बार्गेनिङ बनाएका थिए । तर उनले सिफारिश गरेका सागरसमशेर निर्वाचन आयोग, तपबहादुर मगर मानवअधिकार आयोग अध्यक्षमा, सूर्य ढुंगेललाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा समेत रामकृष्ण तिमिल्सिनालाई नियुक्त गराइएको हो । त्यही कारण राणाले उक्त नियुक्ति सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई नगरी थन्क्याउने गरेका हुन् । संसद पुनस्थापनापछिको देउवा सरकारमा समेत राजाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योगमन्त्री बनाउँदा सर्वत्र विरोध भयो । त्यो विरोधले गजेन्द्र ३ दिनमा मन्त्री पद त्यागेर हिँडेका हुन् ।