काठमाडौँ । राजनीति समाजसेवा होइन व्यवसाय भएको छ । जता फाइदा हुन्छ, जता लुड्याउन पाइन्छ त्यतै सांसदरुको हुल बढ्ने गरेको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुलाई अहिले मन्त्री छान्नै मुस्किल भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको ४७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । कारण हो सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको संख्या धेरै हुनु र मन्त्रालयको संख्या कम हुनु ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी (जसपा) मा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ । एमालेको औपचारिक विभाजनलगत्तै सरकारको काम तीव्र पार्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै दुई–तीन दिन लाग्ने संकेत गरेका छन् । कुन दलले कति मन्त्रालय लिने टुंगो लागे पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि मिलिसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार बिहान छलफल भए पनि कहिलेसम्म विस्तार गर्नेबारे ठोस सहमति बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने सम्भावना रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार उनीहरूले नाम दिएलगत्तै गर्ने तयारी छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिनभित्रै हुने र त्यसपछि सरकारको काम प्रभावकारी हुने बताएका छन् । जसपाका नेताहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जाँदा पार्टीभित्र समस्या आउन सक्ने बुझाइमा छन् ।

खास गरेर जसपा र एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीकै लोभमा कित्ता परिवर्तन गरेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका आठ सांसद पनि मन्त्रीकै आसमा माधव नेपालतिर लागेका थिए । सत्तारूढ दलहरूभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउन नसक्दा पनि अलमल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म युवा र महिलाको नेतृत्व गर्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा करिबकरिब सहमति जुटेको उनले बताए । त्यसबाहेक प्रदेश १ बाट भवानी खापुङले दाबी गरेका छन् भने वाग्मती प्रदेशबाट विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशबाट किसान श्रेष्ठको मुख्य दाबी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शेरबहादुर कुँवर र प्रेम आलेले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले उपसभामुखमा पनि दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकारका प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउने बताए । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन सातापछि साउन २४ मा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न प्राथमिकतासहित सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरूले उक्त कार्यक्रम थाती राखेर एमालेको विभाजनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए ।