काठमाडौं । सरकारले लकडाउनपछि यातायात खुलाए पनि सञ्चालकहरुले सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन । यही बेला प्रदूषण जाँचपासको काम पनि भैरहेको छ । १५ सय देखि २ हजारसम्म घुस दिएपछि दलालहरुले प्रदूषण जाँचपासको लागि लाइन लाग्ने टोकन दिन्छन् । अन्यथा कार्यालय नखुल्दै टोकन सकिन्छ । सामाजिक दुरी र भीडभाड नगर्ने नाममा कोटा छुट्याउँदा त्यहाँ दलालको कमाई बढेको छ । यस्तै स्थिति स्मार्ट लाइसेन्समा पनि देखिएको छ । भनसुन र पैसा नै प्रमुख भएकाले त्यहाँ दलालहरुको दबदबा नहुने कुरै भएन ।

किनकि १०–१५ वर्षसम्म यातायात कार्यालयमा जरो गाडेर बसेका कर्मचारीहरुको सञ्जाल बलियो छ । त्यो सञ्जाल भत्काउने दायित्व यातायात व्यवस्था विभागले लिइरहेको छैन । विभागीय मन्त्रीलाई पनि यातायात व्यवस्था विभाग र लाइसेन्स वितरण महाशाखाको भ्रष्टाचारप्रति चासो छैन । यातायातभित्र यस्ता दुर्गन्धहरु धेरै छन् । सुधारका निम्ति बेलाबखत आवाज उठे पनि त्यसको सुनुवाई भइरहेको छैन ।

यस्तै स्थिति महानगरको अधिनमा रहेको ल्होत्से बहुद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडले चलाएको छ । महानगरसँग ४५ वर्षे सम्झौता गरेको सहकारीले वार्षिक कर पनि तिर्दैन, त्यहाँभित्रको बेथिति छानविन गर्ने आँट भएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरुलाई समेत काम गर्न दिँदैन । किनकि त्यो कम्पनीका मालिक रघुवीर महासेठ हुन्, त्यसका हर्ताकर्ता वामदेव गौतम, कृष्ण केसी, केशव स्थापित लगायतको पूर्व मालेको ठूलो समूह छ ।

भाडा बढाउँदा जनता ठगिए
सरकारले यातायात सेवा सञ्चालन गरेर लामो समयदेखि बन्द रहेको व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण गरे पनि सडकमा सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धिसँगै जनतामाथि महँगी थपिदिएको छ । इन्धनको मूल्य बढेको छैन । कोरोनाको महामारीबाट सतर्क हुनकै लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर चलाइएको यातायातले गरेको मनपरी हटाउन ट्राफिक प्रहरी र यातायातका कर्मचारीले चासो दिएको देखिँदैन ।

थन्केका गाडी मर्मत कति भए, सरकारसँग लाखौँ मागेका व्यवसायीले लुट्न पाएकै छन् । बेरोजगार समूह ठुलो छ । झन् ५० प्रतिशत भाडा बढाएर यात्रु नकोच्ने भने पनि भाडा वढेको अर्थ भएन । भाडा वृद्धिसँगै महँगी बढ्छ । खाद्यमा कालोबजारी चम्कने हुनाले यातायात मन्त्रालयले वढेको भाडा फिर्ता गरी यातायात सञ्चालन सुचारु गर्नै पर्छ किनकि ६ महिना घाटा बेहोरेका व्यवसायीले नाफा उठाउने छन् । राज्यलाई कर पनि छैन, जनतालाई मार पार्ने काम किन हुन्छ ? व्यवसायीको मिलेमतोले भएको यो अपराधमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात विभागको किन व्यवस्था भयो ? बसपार्कमा टिकट काट्दा विभागको निर्देशन पालना भएको छैन ।

विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिकलाई सहुलियत पनि छैन । व्यवसायी र सरकारको अपराध नियन्त्रण गर्ने ठाउँ कुन हो ? सार्वजनिक यातायातमा ट्राफिकको गस्ती विभागको मापदण्ड अनुगमन भएको भए यातायात व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा लिन पाउने थिएनन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाउँमा ठगी भइरहेको छ । तर जनताको सरकार कहाँ छ ?