काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट सिफारिस गरिएका दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालय असन्तुष्ट बनेको पाइएको छ। समितिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठलाई फोन गरेर निर्णयबारे प्रश्न उठाएको स्रोतले जनाएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गरेको थियो। समितिले १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरे पनि जापानका लागि प्रस्तावित नामलाई निर्णयमा नपुर्‍याई होल्ड गरेको थियो। मलेसिया र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र गिरीबहादुर सुनारको नाम भने अस्वीकृत गरेको थियो।

समितिका एक सदस्यका अनुसार दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएपछि बुधबार साँझ सभापति श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको थियो। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै ती सदस्यले फोनमा सरकारको निर्णय किन उल्ट्याइएको र निर्णयलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने आशयका प्रश्न उठाइएको बताए।

ती सदस्यले सल्लाहकारको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयबारे प्रश्न गरिएको जानकारी दिए। सुनुवाइका क्रममा प्राप्त प्रमाण समितिका सदस्यहरूले आफैँ हेरेका हुन् वा छानबिनका लागि छुट्टै समिति बनाइएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको उनको भनाइ छ।

जवाफमा सभापति श्रेष्ठले समितिको कार्यविधिअनुसार उजुरी आह्वान गरिएको, उजुरीकर्तासँग बयान लिइएको, प्रस्तावित राजदूतसँग प्रश्नोत्तर गरिएको र प्राप्त अडिओ तथा भिडिओ सामग्रीबारे सदस्यहरूबीच छलफल भएको बताएका थिए। पर्याप्त प्रमाणका आधारमा निर्णय गरिएको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका सदस्यले जानकारी दिए।

लामिछानेले विवेक प्रयोग गर्न भनेका थिए

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भने संसदीय सुनुवाइ समितिलाई विवेक र विधिसम्मत प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्न आग्रह गरेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

लामिछानेले प्रस्तावित राजदूतहरू विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जाने भएकाले उनीहरूको योग्यता, कार्यवृत्त र पृष्ठभूमि जाँचेर मात्र अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। समितिका एक सदस्यका अनुसार लामिछानेले निर्णय प्रक्रियामा कुनै दबाब नलिई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न भनेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत छ। समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको विषयलाई समितिका सदस्यहरूले चासोका साथ लिएका छन्। रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट एक नेताले पनि खरेल र सुनारको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले देखाएको चासोबारे प्रश्न उठाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि सिफारिस

२०८३ असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइका लागि उनीहरूको नाम समितिमा पठाइएको थियो। समितिले असोज ८ गते प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध व्यक्तिगत सम्बन्धसम्बन्धी दुईवटा उजुरी परेका थिए। मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलविरुद्ध भने तोकिएको अवधिमा औपचारिक उजुरी परेको थिएन। तर सुनुवाइका क्रममा उनीमाथि आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको थियो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले राजदूतका उम्मेदवारको योग्यता, आचरण र वित्तीय अवस्थासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने लगायतका योग्यता तोकिएका छन्। विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता लिएका व्यक्तिका हकमा पनि निर्देशिकाले सीमा निर्धारण गरेको छ।

रास्वपाकै सांसदले उठाएका थिए प्रश्न

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सत्तारूढ रास्वपाकै सांसदहरू राजीव खत्री, दीपक बोहोरा र मधु चौलागाईंले प्रस्तावित राजदूतद्वय खरेल र सुनारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पनि उनीहरूसँग विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण मागेका थिए।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलविरुद्ध औपचारिक उजुरी नपरे पनि सांसद खत्री र चौलागाईंले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सूचना, कागजात तथा अडिओ–भिडिओ सामग्रीका आधारमा प्रश्न गरेका थिए।

सांसद खत्रीले झापामा अनुदानका नाममा रकम लिएको, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदानमा जग्गा मिलाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा नाम सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको भन्ने आरोपबारे प्रश्न उठाएका थिए। रकम लिएका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा अवरुद्ध गरेको विषयमा पनि उनले स्पष्टीकरण मागेका थिए।

त्यसैगरी व्यवसायीका पक्षमा काम गर्ने भन्दै रकम लिएको, व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको तथा विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्दा बेरुजु बाँकी रहेको भनिएका कागजातबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो। पोखराको सार्वजनिक जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ लिएको आरोप र जनकपुरलगायत क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी विवादमा नाम जोडिएको विषयसमेत सुनुवाइका क्रममा उठाइएको थियो।

यी विषयहरू सांसदहरूले उठाएका आरोप तथा प्रश्न हुन्। तिनको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध सामग्रीमा छैन।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारमाथि भने व्यक्तिगत सम्बन्धसम्बन्धी उजुरीका विषयमा प्रश्न गरिएको थियो। एक महिलासँगको सम्बन्ध, प्रहरी कार्यालयमा मेलमिलाप भएपछि पनि यातना तथा धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो। जर्मनीमा हिरासतमा राखेर हतकडीसहित नेपाल फर्काइएको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख रहेको बताइएको छ।

यसैगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो।

सांसद दीपक बोहोराले साउदी अरबले राम्रो राजदूत अपेक्षा गर्ने भन्दै सुनारलाई राजदूतका लागि आवेदन दिएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा खरेल र सुनार दुवैले आफूहरूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। तर समितिले दुवैको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय सुनायो।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले पनि राजदूतका नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आफूलाई फोन आएको नेपालखबरलाई बताएका छन्।