काठमाडौँ । सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै काठमाडौँमा भेला भएका हुन् ।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरूलाई सरकारले हेपेको महसुस भएकाले काठमाडौँ आइएको र सरकारसँग ठोस कुराकानी गरेर मात्र फर्कने बताए । गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले गाउँमा पठाउनुपर्ने अनुदान नपठाइएकोले कसरी कर सङ्कलन गरेर पठाउनेदेखि जनताको विकास गर्ने कुरा सोध्न काठमाडौँ आएको बताइन् ।

आजै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न जाने र अनुदानको रकम निकासीबारे कुरा गर्ने उनले बताइन् । उनले देशभरका नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरू आएको र अनुदानको कुरा टुङ्गाएर मात्र गाउँ फर्कने बताइन् । सरकारले बजेटमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको र उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग पाण्डेले गरिन् ।

केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान पठाउने गरेको छ। अधिकांश गाउँपालिकाहरू यही अनुदानकै भरमा चलेको र पछिल्लो समय बजेट मार्फत नै कटौतीको प्रस्ताव ल्याएकाले आफूहरू काठमाडौँ आएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अघि नै अघिल्लो वर्षको अनुदान रकम पठाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थले रकम पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर सरकारी खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा जान सकेको थिएन ।

केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ , ८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिरहेको समयमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यसमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो ।