काठमाडौं : सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायाजन हुँदा आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपूग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करवापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरूप नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी जुरे पहिरोपीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए।

बर्डफ्लु प्रभावित र नियन्त्रणमा खटिएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको पनि उनले बताएका छन्।

बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन २०७१ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृती दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।