• ज्ञानबहादुर क्षत्री

नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको इतिहास त्यति लामो छैन । एक सय चार वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासन युगको पतन पश्चात् वि.सं. २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभूवनको पालामा नेपालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । नेपाली राजनीतिको विगत सात दशकको अवधिलाई अध्ययन गर्दा यति छोटो समयमा नेपालको प्रजातान्त्रले अनेकौं आरोह अवरोह पार गरी आजको यस अवस्थासम्म आईपुगेको छ । राणा शासनको अन्त्यसँगै शुरू भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासको विकास क्रममा नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरू, विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्यूनिष्ट पार्टीहरूको भूमिका अहम् रहेको छ । २००७ सालको परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई तत्कालीन राजनैतिक दलहरूको आपसी खिचातानी र अपरिपक्कताको कारण संस्थागत गर्न सकेको पाईंदैन । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका नेता बि। पि। कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट अपदस्त हुन पुग्यो । परिणाम स्वरूप, प्रजातन्त्र प्राप्तिको एक दशक नपुग्दै सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुने अवस्था सृजित हुन गई राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो ।

पंचायतको आगमन र बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहिर्गमन सँगै भूमिगत अवस्थामा रहेको प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस र विभिन्न चिरामा रहेका नेपालका कम्यूनिष्ट पार्टीहरूले बेला बखतमा बेग्ला बेग्लै किसिमबाट आ(आफ्नै ढंगले पंचायती व्यवस्था विरूद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्ने गरे तापनि खासै उपलब्धि हुने गरेको देखिंदैन । ‘फुटाऊ र राज गर’९म्ष्खष्मभ बलम च्गभि० को नीतिमा आधारित निर्दलीय पंचायती व्यवस्था झण्डै तीन दशक सम्म हावी रह्यो । दलहरूबीचको विभाजित मानसिकतालाई आधार मानेर गरिएको २०३६ सालको षड्यंत्रपूर्ण जनमत संग्रहको परिणामबाट पाठ सिकेका नेपालका कम्यूनिष्ट तथा कांग्रेसजनहरूले २०४६ सालमा आएर संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरे । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको सहयोग तथा समर्थन र नेपालका राजनैतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासबाट उक्त जन आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरयो । तीस वर्षे पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो ।

जन आन्दोलन पछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाको अहंकार र अकर्मण्यताका कारण मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासँगै विघटित हुनपुग्यो । पहिलो जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पनि दीर्घ कालसम्म संस्थागत हुन सकेन । तत्कालीन प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा९एमाले०बिचको अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेतृत्वको सूजबुझको अभावले गर्दा २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) पार्टीको तर्फबाट जनयुद्धको घोषणा गरियो । दशवर्षे सशस्त्र संघर्षमा हजारौं मानिसहरू सहिद भए । दरवार हत्या काण्ड र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्रात्मक साशनको कारणले गर्दा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू र भूमिगत अवस्थामा रहेको नेकपा९माओवादी० समेत एकजुट हुन पुगे । २०६२ सालमा दोस्रो शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन घोषणा गरियो । राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा लाखौंको संख्यामा ठूला(ठूला जनप्रदर्शनहरू भए । अन्ततस् २०६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाल एउटा गणतान्त्रिक राज्य घोषित हुन पुग्यो ।

दोस्रो आन्दोलन पश्चात् निर्वाचित पहिलो तथा दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित नेपाल एउटा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ राज्य घोषित भएको छ । उक्त संविधानको आधारमा निर्वाचनबाट गठित संघीय तथा सातवटै प्रदेशका संसद र सरकारहरू हाल क्रियाशील अवस्थामा छन् । संविधान निर्माण पछिको स्थानीय निर्वाचन, पहिलो आम निर्वाचन र समयानुकूल विभिन्न कानूनहरूको निर्माण कार्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा ठूलो सफलता प्राप्त हुँदै गएको मान्न सकिन्छ । तर विगत केही समयदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मौलाउँदै गएको तिक्तता, निषेधको राजनीति, प्रतिशोधको भावना आपसी खिचातानी र एउटै दल पनि विभिन्न गुट(उपगुटमा विभाजित भई अनावश्यक वादविवादमा रोमालिनुलाई राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक विकासको शुभ संकेत कदापि मान्न सकिंदैन ।

निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सैयौं राजनीतिक दलहरू मध्ये निर्वाचन परिणामको आधारमा हाल नेकपा९एमाले०, नेपाली कांग्रेस, नेकपा९माओवादी केन्द्र० र जनता समाजवादी पार्टी गरी चार वटा मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रूपमा क्रियाशील छन् । जनमतको हिसाबले नेकपा९एमाले० संघीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भए तापनि दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । नेकपा९एमाले० प्रतिपक्षमा छ ।संविधान निर्माण पछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमतबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को सरकार, पार्टीको नेतृत्व तहमा देखिने गरेको स्वार्थीपना, अहंकार, घमण्ड, ईर्ष्या, आपसी खिचातानी, कुण्ठा र पद लोलुपताको कारण ४१ महिनामै विघटित हुन पुग्यो । यसभन्दा पूर्व दुई(दुई पटक सम्म प्रतिनिधि सभा समेत विघटित हुने र सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनर्जीवित हुने काम भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, आरोप(प्रत्यारोप तथा गाली(गलौच जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू र नेताहरूका अनैतिक, अराजक तथा अनैतिक क्रियाकलापहरूले असहज परिस्थितिको निर्माण हुन पुग्छ । प्रजातन्त्रको रक्षा र यसको संस्थागत विकास हुन सक्दैन ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको केवल लेख्न र बोल्न पाईने स्वतन्त्रता मात्र होईन, अराजक र छाडातन्त्र त हुॅनै सक्दैन । प्रजातन्त्रको नामबाट नेपालमा अनेकौं राजनीतिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तन त भए तर राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको चिन्तन, सोच र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन । उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक आचरण अनुसार गतिविधिहरू हुने गरेको पाईंदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू भित्रको आन्तरिक किचलो, विभिन्न दलहरूबिचको असमझदारी र खिचातानीले गर्दा संघीय तथा प्रदेश संसदभित्र व्हिप उलंघन, फ्लर क्रसिंग, आरोप प्रत्यारोप, गाली(गलौज, अनेकौं प्रकारका अनैतिक, छाडा तथा अराजक गतिविधि देखा पर्नु बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि घातक र अशोभनीय क्रियाकलापहरू हुन् । बहुदलीय प्रजातन्त्ररलोकतन्त्रमा दलहरूबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन, निश्चित मर्यादा भित्र रहेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरू बिचको असमझदारी, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र दलका नेताहरूले गर्ने अनैतिक, अमर्यादित, छाडा तथा अराजक गतिविधिहरूबाट प्रजातान्त्रिक राजनीति वृत्तमा सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सकिंदैन ।

(लेखक पाणिनि क्याम्पस, अर्घाखाँची, पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ)