काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अबको १० दिनपछि नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ। सरकारले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेरै अब बढुवा हुने एआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउने भएको हो। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि राय माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छन्। अहिले अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी प्रचण्डले नै सम्हालेका छन्। अझै केही दिन सरकार विस्तारको सम्भावना नरहेकाले तत्काल अर्थ र गृहमा नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना कम छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह चैत ११ गतेदेखि ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधानकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चितप्राय भएको हो। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने अध्यादेश मार्फत भए पनि तत्काल ३० वर्षे हटाउने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रायसहित स्वीकृत पनि भइसकेको थियो। तर अध्यादेश ल्याउन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेन। कानुन मन्त्रालयबाटै फिर्ता भएको थियो। त्यो बेला २०१२ को प्रावधान संशोधनका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएको थियो।‘सर्वोच्चले नै निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले नियमावलीमा जान सक्ने स्थिति नरहेको गृहसचिव सिंहले बताए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सेवासुविधा र आधारभूत विषयहरु, बढुवा र समय अवधिका कुराहरु स्पष्ट रुपमा ऐनमै व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अध्यादेश तत्काल ल्याउनलाई अहिले संसद् चलिरहेको छ। त्यसैले संसद् छलेर ल्याउने सम्भावना पनि कम भएको छ।

ईजीपी सिंह अन्तिम प्रयासमा
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंह अवकाश हुन ९ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा ३० वर्षे हटाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि पटकपटक प्रयास गरेर अगाडि बढ्दा पनि पूरा हुन नसकेको यो व्यवस्था जसरी पनि हटाउन सिंह जोड गरिरहेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा आईजीपी सिंह चैत ११ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधानका कारण सिंह आईजीपी भएको १ वर्ष पनि पूरा नहुँदै अवकाश हुन लागेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल ४ वर्षे हो। उमेर हद, पदावधि र कार्यवधिमध्ये जुन पहिले आउँछ सोही व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान विद्यमान छ। यीमध्ये ३० वर्षे सेवाअवधि पहिले आउने भएकाले सिंह चैत ११ गतेदेखि अवकाश हुन लागेका हुन्। संसदबाट आफ्नै कार्यकालमा यो व्यवस्था लागू हुन असम्भव देखेपछि नियमावली संशोधन गराएर भए पनि महानिरीक्षक सिंह ३० वर्षे हटाउने प्रयासमा छन्। यसअघिका आईजीपी असफल भएको यो व्यवस्थाका लागि सिंह भने धेरै नजिक छन्। प्रहरी प्रधान कार्यलयकै उच्च प्रहरी अधिकारीले अन्तिम समयमा भए पनि ३० वर्षे हट्नेमा आईजीपी सिंह र आफू पनि आशावादी रहेको बताए।
एआईजी भएको एक हप्तामै आईजीपी बन्ने भएकाले यो वरीयता मिचेर आईजीपी बनाउने सम्भावना कम देखिएको छ। कुँवरपछि दोस्रो नम्बरमा टेकप्रसाद राई छन्। कुँवरको विकल्पमा आईजीपी बनाउन खोजिए उनी हुनेछन्। एसएसपी हुँदादेखि नै दोस्रो नम्बरमा रहेका राई वरीयतामा अडिग छन्। डीआईजी र एआईजीमा पनि उनको यही वरीयता यथावत छ। एसएसपीमा उनीभन्दा अगाडि रहेका सन्दीप भण्डारी डीआईजी बढुवामा पछाडि पर्दा उनलाई भने तलमाथि गरिएन। कुँवर नभए राई आईजीपी हुनेछन्। तर सरकारले सधैँ वरीयता अनुसार नै आईजीपी बनाएको छैन। हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह पनि पछिल्लो वरीयताबाट आईजीपी बनाइएका थिए। यस्तै भएमा दीपक थापाको पनि आईजीपी हुने सम्भावना छ। उनी प्रचण्ड निकट पनि छन्। तर उनी कुँवर र राईभन्दा उनी ६ महिनापछि मात्रै प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। अघिल्लो ब्याचका ४ एआईजी हुँदाहुँदै उनको सम्भावना कम छ। पछिल्लो ब्याचका भएका कारण पनि यसपछिको आईजीपी हुने सम्भावना उनको रहन्छ।