काठमाडौं । सुन्दै छक्क पर्ने अवस्था आउँदैछ नेपालमा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् जो प्रजातन्त्रका लागि १४वर्ष त जेल बसेको योग्यता सुनाउँछन् । विद्यालयका कलिला बालबालिकासँग झूटो बोल्दिन भन्छन् । तर व्यहवार झूट, लूट र कपटीबाहेक उनको जेलजीवन बिताएको व्यवहारिक स्वभाव कतै देखिँदैन । उनका सञ्चारमन्त्री छन् गोकुल बास्कोटा । मन्त्री नहुँदाको दिनसम्म सम्बोधन साप्ताहिकका साहु । यो देशमा के हुँदैछ ? नेकपाको सरकारले के गर्दैछ ? जनतालाई महंगी र भ्रष्टाचारको उपहार त दियो दियो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लाग्दैछ । केपी ओलीले झापामा मान्छे काटेर जेल बसेको प्रचण्डले ११ वर्षसम्म हतियार उठाएर ल्याएको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताको मर्म र लक्ष्य संसदमा प्रवेश गर्दै गरेको सूचना प्रविधि विधेयक हो ? यो सोध्न जनता आम पत्रकार वर्ग कहाँ जाने हो ?
सामाजिक सञ्जाल समयको सूचना सम्प्रेषण साधन हुन् । अराजकताको शुरुआत सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीका छौडा र अरिंगालहरूले गरेका हुन् । कारबाही पहिले तिनैबाट शुरु गर्ने आँट कम्युनिष्ट पार्टीको छ कि छैन ? काँग्रेसले कम्युनिष्टले जिते बोल्न मात्र होइन रुन पनि पाइँदैन भनेको थियो । यसो भन्ने शेरबहादुर देउवा आफैं वाइडवडी र एनसेल प्रकरणका सारथी थिए । सरकारले नियुक्त गरेको दलालले कस्तो न्याय दिन्छ ? जनताको काम गर्ने मानवअधिकार दिलाउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सूचना आयोग जस्ता संस्थाहरू दलका दलालहरूले भरिएका छन् । अदलात नै स्वच्छ, निष्पक्ष नभएको बेला ओली पथले ल्याएको सूचना प्रविधिक विधेयक पार्टीका असन्तुष्ट पक्षमाथि कारबाही गर्ने खालको किन आउदैछ ? पत्रकारसँग छलफल हुँदाको बुँदालाई सहिद बनाएर ल्याइएको विधेयकको पक्षधर सिआइएका दलाल महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल उभिँदा खरेलभन्दा बढी एमाले बनेर वकालती फाँटमा चिनिएकाहरू किन विरोधी भए ?
समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने माथि सूचना प्रविधि अदालतका आधिकारीक चरित्रले हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै पत्रकारले समाचारको भेरिफाई गर्न फोन गर्नासाथ गल्ती गर्ने पक्षले सूचना प्रविधि अदालतको मान्छे प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु सोझै दण्डनीय छ । प्रदेश प्रदेशबीच बहस हुने, कुनै कुरामा शंका लागेमा, दुई व्यक्तिको छलफल बहसको रेकर्ड समेत गर्न नपाइने कस्तो प्रगतिशिलता लागू भयो देशमा । सरकारलाई परिवर्तन धान्नै नसकिने लाग्यो भने व्यवस्था उल्ट्याएर स्व. राजा महेन्द्रको कदम स्थापित गरे भइ गो त । किन केपी ओली र प्रचण्डले हामी परिवर्तनका बाहक हौं भन्नु प¥यो ? पत्रपत्रिकामाथि सेन्सर लगाए भयो । पत्रिकाको अफिसमा अखिलका ठेट्नालाई सम्पादक बनाए भयो । अपराध राज्यसत्ताले नै बढी गर्छ । जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसले अपराध गरेको हुन्छ । जो जनसेवीको नाउमा लुटाहा छ उसैका कुरा चर्का हुन्छन् । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाका कुरा सुन्दा लाग्छ यी सबै तिरका निर्णायक हुन् । यिनले यो देश विकासको ठेक्का लिएका छन् । अब पत्रकारले मन्त्रीले गल्ती गरेको समाचार लेख्न भएन । किनकि नेकपाका खञ्चुवाहरूले पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, नीति कमाउ अभियानमा रुपान्तरण गरे । गोकुलले ८ अर्बको टेलिकमको फोरजी सेवाको खर्च १८ अर्ब, २६ अर्बको सुरक्षा पे्रेस ३६ अर्ब छुट्याएर गरेको स्वच्छता, उपप्रम ईश्वर पोखरेलले एकै लटमा थामसेर्कु कम्पनी र यति ग्रुपको सेवा गर्दा भकुर्नु भकुरेका छन् । यिनको पौरख प्रेसले छाप्नै भएन । किनकि छाप्यो भने मन्त्रीलाई हेपेको, वा जिस्क्याएको आरोप लाग्नसक्छ ।