काठमाडौं । तोकिएको मीतिमा निर्वाचन गराउन नसक्दा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनको यो राजीनामाले असोज ५ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई अन्योल बनाएको छ । पेशागत मर्यादा र व्यवसायिक हित भन्दा संसदमा दलीय उपस्थितिका आधारमा हैसियत छुट्याए जस्तै नेपाली पत्रकारहरूले महासंघको आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलका भगिनी संगठनहरूको हैसियतअनुसार पद भागवण्डा लगाउने प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा महासंघको नेतृत्वलाई असफल बनाउने उद्देश्य कसैको नभए पनि सफल बनाउनु भन्दा विवादमा पार्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ । महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वलाई सघाउन २७औं महाधिवेशनले खडा गरेको तीन सदस्यीय हाइकमाण्ड समेत सदस्यता छनोटका विषयमा सफल भएन । पत्रकारहरू दलीय घमण्ड र अहंकारी हुँदा सदस्यता शुद्धिकरणमा पनि महासंघको कार्यालयमा ताला लगाउन पुगे । चुनाव जित्नकै लागि पेशाभन्दा बाहिरका व्यक्ति र चरित्रहरूलाई सदस्य बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रवृत्तिको शिकार वर्तमान अवस्था भइरहेको छ । जहाँ पेशाको चिन्ता छैन, समाचार लेख्दैन, अरुको श्रम शोषण गर्छ त्यहाँ व्यवसायिकताको कुरा चम्कन्छ । सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा पत्रिका बुझाउने नेताहरू आफू अनुकुलका नेता खडा गर्ने र निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहेका छन् । २७औं महाधिवेशनले तोकेको मितिमा हुन नसकेको निर्वाचन असोज ५ गते सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि सदस्यता स्वीकृतिका लागि प्रेस युनियन र चौतारीका अध्यक्षद्वयले थापेको किचलो पनि समस्याको रूपमा आएको छ । आफ्नो राजनीतिक धरातललाई बलियो बनाउन ती संगठनका अध्यक्षहरूले आफू अनुकुलका जिल्लाहरूमा सदस्यता सुद्धिकरण गर्न नदिने, नयाँ सदस्य थप्ने जस्ता विवादित कामहरू नगरेका होइनन् । दुई कार्यकाल पत्रकार महासंघमा उपस्थित हुन नसकेको प्रेस चौतारी अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको बेला नेपाली काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे जस्तै पत्रकार महासंघमा पनि प्रेस युनियनसँग गठबन्धन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । युनियन र चौतारीको गठबन्धनलाई पर्खेर हेरिरहेको प्रेस सेन्टर पनि दाउ खोज्दैछ । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको प्रतिनिधित्व नहुने महासंघमा साहुजी पत्रकारिताको हाउगुजीले पेशाको हित भन्दा व्यक्तिको स्वार्थमा लडाइँ हुने गरेको अवस्था छ । जब चुनावको चर्चा चल्छ । त्यतिखेर स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकाका सदस्यहरू चुनावी एजेन्डामा पर्दछन् । चुनाव जितेको भोलिपल्ट महासंघको नेतृत्व साहुजी पत्रकापरितासँग जोडिन्छ त्यतिबेला महासंघ बिचौलिया बन्छ, श्रमजीवीको पारिश्रमिक दिलाउन जन्मदेव जैशीहरूको आवश्यकता पर्दछ । अहिले पत्रकार महासंघलाई दलीय हैसियतमा भन्दा पेशागत हितका निम्ति प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अध्यक्ष विपुल पोखरेलको कार्यकाल समयमा निर्वाचन नहुँदा असफल भएको छ । उनी प्रेस युनियन सम्बद्ध भए पनि युनियनको नेतृत्वले बारम्बार महासंघको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्दा प्रतिकार गर्न सकेनन् । पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल निकट भएका कारण बिपुललाई महासंघमा त्यो हैसियत मिलेको हो । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरको हालत पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ पनि पेशागत विषय भन्दा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । कुनै पनि संस्थाको संस्थागत हितका निम्ति त्यसका सदस्यहरू नै इमान्दार हुनुपर्दछ । तर, आफूलाई वापमन्थी भन्नेहरू आर्थिक रूपमा यति खरिद्रता प्रदर्शन गर्दछन् कि उनीहरू प्रदेश पार्षद् र केन्द्रीय पार्षद् बन्दा बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाई पद हत्याउन अग्रसर हुन्छन् । यस्तो अन्तरद्वन्द्वको बीचमा देशका पत्रकारहरू अन्योल ग्रस्त बनेका छन् । मन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ, उसको पहिलो काम प्रेस काउन्सिल, रासस, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ खोज्छ । पत्रकारितामा कसको योगदान कति छ, त्यस्तो चासो हुँदैन । प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियनका नेताहरूको ध्यान आफ्ना दलाल र गुलामहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने भएका कारण सरकारले पत्रकारिताको हितमा कुनै पनि योजना नल्याएको हो । स्वरोजगाममूलक पत्रपत्रिकाको हितका निम्ति समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयने चासो कुनै मन्त्रीमा पर्दैन । किनकि उनीहरूलाई पार्टी कार्यकर्ताहरूको दबाव अनुसार सरकारले दिने पुरस्कार र सम्मान दिलाउन पाए पुग्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूको पछि लाग्नेहरूले पनि महासंघलाई दुर्गन्धित बनाएका छन् । यो अवस्थामा पत्रकार महासंघको चुनावमा को उठ्ने को नउठ्ने भन्ने चासो नभएको हो ।